पर्यटन क्षेत्रको बजेट विनियोजनसम्बन्धी सांसदसँग सुझाव संकलन गर्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराई

dainikonline
दैनिक अनलाइन | बैशाख १८, २०७७ बिहिबार | 0

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव संकलन गर्न थाल्नुभएको छ।

मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर बिहीबार पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको थियो। 

सुझाव संकलनको क्रममा भोलि शुक्रबार छुट्टाछुट्टै प्रदेश नं २, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुसँग पनि क्रमवद्ध रुपमा सुझाव लिइने मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

आजको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए। विगतमा देशका एक सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो। सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो। 

सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा थियो भने सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकारात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति’ अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताउनुभयो। 

चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यावसायिकताका आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ। त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गरिसकेपछि डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ।’

छलफलमा कर्णाली र सुदूरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं. १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय