अभिभावक हुन नसकेका अभिभावकहरुको प्रसङ्ग

dainikonline
जीतबहादुर शाह | चैत १, २०७६ शनिबार | 0

‘बा यतिञ्जेल मलाई खुव गाली गर्नुभयो, पिट्नुभयो। म मरेपछि कसलाई गाली गर्नुहुन्छ? कसलाई पिट्नुहुन्छ? मेरो सट्टा बहिनीलाई नपिट्नुहोला, गाली नगर्नुहोला। नत्र उसले पनि मैले जस्तै निर्णय लिन बाध्य हुनेछे। मसँग साह्रै रीस उठ्यो भने अब मेरो फोटोलाई पिट्नुहोला, मेरो फोटोलाई थुक्नुहोला, मेरो फोटोलाई नै खाँवोमा बाँधेर राख्नुहोला र घाँस हालिदिनुहोला।’

‘पियन थिए लालबहादुर दाइ। उनको महत्वपूर्ण काम भनेको  हेडसरको अफिसमा विद्यार्थीहरुको पिसाव सोहर्ने हुन्थ्यो। कहिलेकाही त लाग्थ्यो, त्यो हेडसरको अफिस होइन, विद्यार्थी केटाहरुको ट्वाइलेट हो। मेरो पिसाव लालबहादुर दाइले धेरैपटक सोहोरेका थिए। सायद मेरी आमापछि सबैभन्दा धेरै मेरो पिसाव सोहोर्नेमा लालबहादुर दाइ नै होलान्। यति पिसाब त उनले आफ्नो छोराको पनि सोहोरेका थिएनन् होला।’

पढ्दा पनि आङ जिरिङ्ग हुने उल्लिखित पङ्तिहरु साहित्यकार अमर न्यौपानेको उपन्यास करोडौं कस्तुरीबाट साभार गरिएका हुन्। पङ्तिहरुमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई दिने सजायको चर्चा गरिएको छ। जसले विद्यालयमा सजाय पाउँछ, उसैले घरमा पनि सजाय पाउने गर्दछ। 

उल्लिखित पङ्तिहरुमा घरमा पाउने सजायको पनि चर्चा गरिएको छ। विद्यालय र घरमा उसले यति सजाय पाउँछ कि उ जीवनप्रति नै निराश भएर यो धर्तीबाट अलप हुन चाहन्छ। त्यसपछि बाबाको नाममा सुसाइड नोट लेख्छ। माथि लेखिएका सुरुका पङ्तिहरु उसैले लेखेका सुसाइड नोटका केही अंशहरु हुन्। 

करोडौं कस्तुरीमै अमर न्यौपानेले सुसाइड नोट लेख्ने बालककै भावनालाई यसरी समेटेका छन्– ‘स्कूल र कलेज नभएको भए संसार कस्तो हँुदो हो? यदि त्यस्तो संसार हुँदो हो त सबैभन्दा सुखी मान्छे म नै हुने थिएँ, जसरी सुखी छन् पशुपन्छी र रुखहरु।’

साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्यकारले आफ्नो लेखनीमा समाजमा घटेका विविध घटनाहरुलाई कलात्मक किसिमले प्रस्तुत गर्छ। साहित्यकार अमर न्यौपानेले त्यही भूमिका निर्वाह गरेका हुन् आफ्नो करोडौं कस्तुरीमा उल्लिखित पङ्तिहरु लेखेर। 

वास्तविकता पनि काटीकुटी त्यस्तै छ। हरेक दिन जस्तो बालबालिकाका घटनाहरु मिडियामा आइरहेका हुन्छन्। कहिले घर र विद्यालयले दिएको पीडा सहन गर्न नसकी सुसाइड नोट लेखेर ज्यान फालेका घटनाहरु आउँछन् त कहिले उज्यालो जीवन पाउनका लागि विद्यालय जाँदा त्यहाँबाट पाएको सजायले अङ्गभङ्ग भएका घटनाहरु बाहिर आउने गर्दछन्। 

यतिसम्म कि कसैप्रतिको प्रतिशोध पोख्नुप¥यो भने पनि बालबालिकालाई निसाना बनाउने हाम्रो प्रचलन भइसकेको छ। त्यसैले त कहिले हाम्रा नानीहरु पानी ट्याङ्कीभित्र भेटिन्छन् त कहिले हाम्रा नानीहरु झाडी र नालीहरुमा भेटिन्छन्। 

बालबालिकामाथि भएका यी सजायहरु उनीहरुका अभिभावकबाट भइरहेका छन्। कस्ता अभिभावक पाउँछन् खै हाम्रा बालबालिकाहरुले? मुसाको अभिभावक बिरालो भएझैं। कति अभागी छन् खै हाम्रा बालबालिकाहरु? जन्म दिने बाबुबाट निरन्तर बलात्कृत भइरहेकी छोरीझैं । 

मैले बुझेको अभिभावक त त्यो हो जसले लालनपालन गर्छ। जसले सुख दुःखमा साथ दिन्छ। जसले उज्यालो भविष्यका लागि बाटो देखाउने काममा मद्दत गर्दछ। जसले बालकको खुशीका लागि आफ्नो खुशीको त्याग गर्दछ। 

मेरो बुझाइमा एउटा बालकका लागि अभिभावक जन्म दिने बाबुआमा मात्र होइनन्, शिक्षा दिने शिक्षक पनि अभिभावक हुन्। उ भन्दा सिनियर साथी र नातेदारहरु पनि उसका अभिभावक हुन्। बालबालिकाको हितमा काम गर्ने समाज र छरछिमेका मानिसहरु पनि अभिभावकहरु हुन्। 

तथापि वास्तविकता त्यस्तो छैन।

वास्तविकता यतिसम्म छ कि अरुको त के कुरा भयो र, जन्म दिने आमाबाबु समेत आफ्नो सन्ततिका निम्ति वास्तविक रुपमा गतिलो अभिभावक हुन सकिरहेका छैनन्।

हाम्रा अभिभावक सन्ततिहरु बग्रेल्ती जन्माउँछन् र अमूक शक्तिको भरमा छोडिदिन्छन्। जसको सन्तति जन्माइसकेपछि रेखदेख र पालनपोषण गर्न सक्ने औकात छैन उनैले झन बढी जन्माउँछन् र सडकतिर पठाइदिन्छन्। सरकार यो सबै टुलुटुलु हेर्छ– मुकदर्शक भएर। 

शिक्षा र स्वास्थ्यको जति ठूला कुरा गरे पनि विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरु गिट्टी कुटेर बसेका छन्। सरकारले अनिवार्य शिक्षाको ढोल बजाउनमै ब्यस्त छ। ती विद्यालय उमेरका भएर पनि विद्यालय नगएर कतै गिट्टी कुटिरहेका र कतै दूव्र्यसनमा फसिरहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा जान प्रेरित गर्ने दायित्व कसको हो? उक्त बालक विद्यालय नगएर शिक्षाबाट बञ्चित भयो भने सजायको भागी को हुने हो? सरकार वा अभिभावक? 

बालबालिका लगायत नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा कसको हो? बालबालिकाको आर्थिक अभावमा अकालमा मृत्यु भएका खवरहरु बग्रेल्ती पोखिएका छन््। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा समावेश गरेको सरकार मुकदर्शक भएर बस्न मिल्छ?

अरु देशले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको पूरै जिम्मा लिँदारहेछन्। चीन भ्रमणको समयमा जानकारी भएको थियो, त्यहाँ २ जना सन्ततिभन्दा बढी जन्माउन पाइदैन र जन्मायो भने सरकारी सुविधा पनि पाइदैन। सरकारको आदेशको पालना गर्ने हरेक नागरिकलाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दछ। त्यसकारण नागरिक सरकारप्रति बफादार छन्। 

यहाँ त नेताहरुको स्वास्थ्यको निम्ति करोडौं खर्च गर्न सक्ने तर नागरिकको निम्ति सुकोपैसा दिन नसक्ने भएपछि नागरिकले सरकारलाई अभिभावक मान्छन् त? यसरी नि सरकारलाई अभिभावक मान्नु भनेको जन्माएर सडकमा छोडिदिने बाबाआमालाई अभिभावक माने जस्तो भएन र? यस्ता कुराहरुमा देशको थाप्लोमा तीन–तीनवटा सरकार भएपछि बोझको रुपमा मात्र प्रस्तुत नभएर जिम्मेवारी बोधको रुपमा पनि प्रस्तुत हुनुपर्ने होइन र? अहिले नै सबै कुरा गर्न नसके पनि टोक्ने कुकुरको पुच्छर हेरेपछि थाहा हुन्छ भने झै गर्ने केही लक्षण देखाउनु पर्ने होइन र?

साँच्ची हाम्रो देशका अभिभावक चाहे बालकका हुन् वा देशका, साँचो अर्थमा अभिभावक हुन सकिरहेका छैनन्। कतिपय विपन्न वर्गका अभिभावकले त आफ्ना बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नसमेत आवश्यक देख्दैनन्। आवश्यक देखे भने पनि पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति पाउने बेलामा मात्र पठाउँछन्। 

कतिपय उच्च घरानाकै बालकका अभिभावकहरु विद्यालयमा गएर प्रअ एवम् प्रिन्सिपललाई भन्छन्– ‘यसले घरमा अलि टेर्दैन। कुटपिट गरेर भए पनि लाइनमा ल्याइदिनुपर्ला।’ त्यसकारण पनि विद्यालयहरु बालबालिकाको जीवनलाई खुशीमय बनाउने थलोको रुपमा विकास हुन सकिरहेका छैनन्। स्कुलमा गएर त्यसो भन्ने अभिभावकले घरमा हुँदा बालबालिकालाई माया र स्नेह दिने भनेको त दिवास्वप्ना हुने नै भयो। त्यसैले त बालबालिकाहरुले सुसाइड नोट लेखेर जीवन त्याग्ने गर्दछन्। त्यसैले त अमर न्यौपाने जस्ता साहित्यकारहरुले करोडौं कस्तुरीजस्ता कीर्तिहरु लेख्ने गर्दछन्।

सरकार आफूलाई नागरिकहरुले अभिभावक ठानून् भन्ने चाहन्छ। नागरिकहरु भने धारेहात लगाउन बाध्य छन् सरकारलाई। किनभने उनीहरु नागरिकलाई देख्दैनन्। आफू र आफ्ना वरपरकालाई मात्र देख्छन्। सिंगो देशलाई देख्दैनन्। उनीहरुका निम्ति देश भनेको आफ्नो चुनाव क्षेत्र मात्र हो। यस मामलामा कुवाको भ्यागुताभन्दा कम्ता छैनन् नेताहरु। 

धेरै परसम्म देख्ने नेताहरुले आफ्नो जिल्लासम्मलाई हेरिदिए धेरै लामो सोच भएको मानिन्छ। धेरै नेताहरु अवको बाँकी अवधिमा देखिने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने चक्करमा छन्। यो पाराले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केही होला जस्तो देखिदैन। किनभने यो क्षेत्रमा भएको लगानी देशको निम्ति महत्वपूर्ण भए पनि प्रतिफल देखिनका लागि केही समय पर्खिनुपर्दछ जुन धैर्यता हाम्रो देशका नेताहरुमा छैन। त्यसैले त लगानी र प्राथमिकताका दृष्टिले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु ओझेलमा परेका छन् अहिले।  

शिक्षा क्षेत्र त झन उपेक्षाको हिसाबले बताइनसक्नुको छ। नेपालको शैक्षिक इतिहासमै विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको हिसाबले शिक्षा क्षेत्र शून्य छ अहिले। विद्यालयमा नियमित रुपमा  निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय र पदाधिकारी अब कोही रहेनन् हाम्रो देशमा। स्रोतव्यक्तिहरुलाई सुधार गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुदै एकाध स्रोतव्यक्ति खराब थिए भन्ने निहुँमा स्रोतव्यक्तिको पद्धति नै कोमामा पठाइयो। विद्यालयको कक्षाकोठामा हुने विशुद्ध शैक्षिक क्रियाकलापहरुको अनुगमन र अवलोकन गर्ने प्राविधिकहरु अब छैनन् हाम्रो पद्धतिमा। 

वालबालिकालाई कुन तरिका र विधि अपनाएर सहजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर अव कसैले कसैलाई सुझाव दिनु नपर्ने भएको छ। आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने अभिभावक को हो भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन। श्राद्धको बिरालो बाँध्ने जस्तै परम्पराको रुपमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेर कहाँ थन्क्याउने र कसलाई बुझाउने हो अन्योलमै छ। 

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हाम्रा शिक्षाका अभिभावक हौं भन्नेहरुले शिक्षाको पक्की पुल बनाउँछौं भनेर भएको शिक्षाको झोलुङ्गे पुलसमेत भत्काइदिएको अवस्था छ। पक्की पुल बन्ने कुराको पनि कुनै टुङ्गो छैन। यही मौकामा भत्केको पुल वरिपरिका अवसर छोप्नेहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न अहोरात्र खटेको कुरामा कुनै सन्देह छैन, सबैलाई चेतना भया। 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

लोकप्रिय