निकुञ्ज ऐनले गर्दा माडीबासी खुला जेलमा बस्न बाध्य छन्- ठाकुरप्रसाद ढकाल

dainikonline
दैनिक अनलाइन | फागुन १३, २०७६ मंगलबार | 0

तीनतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र दक्षिणतिर भारतीय सिमा त्यो पनि जंगल क्षेत्रले घेरेको चितवनको माडी नगरपालिका फरक किसिमको कठिनाइ झेल्दै आएको छ। निकुञ्जभित्रका जंगली जनावरहरुको आतंक, सदरमुकाम तथा बाहिरी बस्तीसँगको पहुँच नहुनु र निकुञ्ज पार गरेरमात्रै अरु ठाउँसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्थाले माडीबासी आफूहरु खुल्ला र प्राकृतिक जेलमा बस्नु परिरहेको बताउँछन्। 

पछिल्लो समय राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको संशोधनको माग गर्दै माडी नगरपालिकाको टोली डेलिगेसनका लागि काठमाडौं आएको छ। डेलिगेसनको नेतृत्व गर्नुभएका माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर प्रसाद ढकालसँग माडीको समस्या र डेलिगेसनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर दैनिक अनलाइनकर्मी डिल्ली मल्लले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

चितवनबाट तपाईंको नेतृत्वमा माडी नगरपालिकाको टोली प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, यसरी टोली नै बनाएर डेलिगेसनमा किन आउनुपर्ने भयो?

हामीले ठूलो आन्दोलनमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यौं, राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यौं र एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको पनि परिवर्तन ग¥यौं । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको २०२९ को ऐनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौं। 

पहिलो कुरा, त्यहीँ ऐनका कारण माडीबासी जनता अहिले पनि प्राकृतिक जेलभित्र बस्न बाध्य छन्। अहिलेको मौजुदा कानूनले सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म मात्रै त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट हिड्ने अधिकार प्राप्त छ। राती कुनै पनि घटना प¥यो भने हामी त्यहाँबाट हिड्न पाउँदैनौं । कानूनी रुपले हामी त्यो जेलभित्र छौं। त्यसकारणले गर्दा हामीले यो ऐन संशोधन गरिनुपर्दछ र हामीलाई २४ सै घण्टा आवातजावतका लागि व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौं ।

दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन बन्दा भौगोलिक सिमाङ्कनको आधारमा गरिएको छैन। त्यसलाई नदी वहावको आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाङ्कन गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नारायणी नदी, राप्ती नदी र रिउ नदी करिब–करिब राष्ट्रिय निकुञ्जका सिमानामा बग्ने नदीहरु पर्दछन् । त्यसको सिमाङ्कन नदी वहावको आधारमा गर्दा नदीले कटान गर्दै आवादी क्षेत्रमा पुग्यो भने त्यहाँका किसानको जग्गा जमिन खोलाले बगाउँछ तर किसानले न त्यसको मुआब्जा पाउँछ, न फेरि त्यसलाई तटबन्धन गरेर प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ। त्यसैले हामीले उठाएको कुरा के हो भने २०२६ साल वा अन्य समयमा गरिएको नापीका आधारमा आवादी क्षेत्र र वन क्षेत्र भनेर जहाँ छुट्याइएको छ, त्यहाँ वैज्ञानिक पिलरहरु राखेर सीमा कायम गरिनुपर्दछ। जसले गर्दा कुनै व्यक्तिको जग्गा खोला कटानको कारणले क्षति पुगेको रहेछ भने नदी नियन्त्रण गरेर आफ्नो जग्गा आमोद कमोद गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो माग हो।

तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केका जंगली जनावरहरुबाट किसानहरुले लगाएको खेतीमा क्षति पु¥याउँदा अहिले एक विघामा लगाइएको धान गैंडाले खायो भने १० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था छ। हामीले उठाएको माग के हो भने जंगली जनावरबाट क्षति भएको बालीको मूल्याङ्कन गरेर उत्पादनको आधारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ। एक विघा जग्गामा ६० मुरी धान फल्दोरहेछ भने ६० मुरी धान बराबरको पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुप¥यो। १० मुरी धानको व्यवस्था गरेर भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अथवा गहुँ रहेछ वा अरु कुनै खेती रहेछ भने क्षति भएकै आधारमा पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो।

त्यस्तै, अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका आठ नम्बर, ऐलानी, खोला खस्ता र त्यस्ताखाले सबै जग्गाहरु राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसबेगर स्थानीय तहले केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दा माडी नगरपालिकाभित्र र बाहिर पनि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भएका त्यस्ता जमिनहरुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमतिले मात्र चलाउन पाइने हुँदा सामाजिक विकासमा बाधा परिरहेको छ। मानौं, हामीसँग ५० विघाको जमिनको प्लट होला, त्यो व्यक्तिको नाममा छैन र आठ नम्बर पर्ती रहेछ भने त्यसलाई स्थानीय तहले संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, तर राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले हामीलाई रोकेको छ। स्थानीय तहले केही गर्न पाउँदैन।

माडीकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षअघि हामीले त्यहाँ एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउने भनेका थियौं, १७/१८ विघा जमिन थियो, त्यो जग्गालाई नापी गरेर बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरौं भनेर प्रयत्न गर्यौं तर राष्ट्रिय निकुञ्जले सिफारिस नदिदा दुई वर्षसम्मको हाम्रो प्रयास खेर गयो र अर्को ठाउँ खोजेर शिक्षालयको काम गर्नुपर्ने भयो।

यस्ता खालका समस्याहरुमा आठ नम्बर, ऐलानी, खोला, उकासका जग्गा जमिन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसमा होइन, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका जग्गा जमिनलाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने अधिकार हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यी मागहरुको सुनुवाइका लागि नै हामी काठमाडौं आइपुगेका छौं ।

यसका लागि तपाईंहरुले अहिलेसम्म के कति पहल र प्रयासहरु गर्नुभएको छ नि?

हामीले हाम्रो क्षेत्रका यी–यी समस्याहरु हुन् भन्ने स्पष्ट किटान गरेर गतवर्ष नै माडीका सबै राजनीतिक दलहरु, स्थानीय समाजसेवी, जनप्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता र कानूनविद्हरुसँगको छलफलबाट अहिले भइरहेका मौजुदा कानूनमा यो छ र हामी संशोधन गर्न चाहेको यो–यो हो र त्यसले पार्ने फाइदा र बेफाइदा यी–यी हुन् भनेर तीन महले प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं। हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि बुझाएका छौं। त्यस्तै, संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई पनि बुझाएका छौं। हामीले ऐन संशोधन गरी माडीबासीको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर निरन्तर पहल थालेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

तपाईंहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो, माडीबासीको समस्याका बारेमा उहाँहरुले के भन्नुभयो त ?

हामीले उठाएका इश्यूहरुमा उहाँहरु एकदमै सहमत हुनुहुन्छ। यो गर्नैपर्ने हो भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो गौरवको विषय हो, यसलाई पनि संरक्षण गर्ने कुरा हाम्रो दायित्व हो। तथापि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जनावरलाई चाहिँ अधिकार प्रशस्त हुने, त्यहाँका जनता जनावरभन्दा तल्लो स्तरको अधिकार पाएर बस्नुपर्ने हुँदैन। त्यसकारण जनता र जनावर दुवै अट्ने खालको अर्थात् मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनता अट्ने र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जनावरहरु अट्ने गरी दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुने ऐन बनाउनतर्फ हामी लागिरहेका छौं भन्ने उहाँहरुले बताउनुभयो ।

उहाँ (प्रधानमन्त्री/अध्यक्ष)हरुलाई भेट्नुभयो, कहिलेसम्म गर्छौं भन्नुभयो नि?

राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अहिले ड्राफ्ट बन्दैछ, त्यसको लागि वन मन्त्रालयमा त्यहाँ विज्ञहरुसहित काम भइरहेको छ, त्यसमा माडीबासीका मागहरु सम्बोधन हुन्छन् भन्ने खालको कुरा भएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेतले हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुने गरी संशोधनको काम गर्छौं भन्नुभएको छ। अब कति विषय त्यहाँ छिर्छन्, कति छिर्दैनन्? यदि हाम्रा सरोकारका विषय त्यहाँ अटाएनन् भने के गर्ने भन्ने हामी छलफल गर्छौं।

तपाईंको नेतृत्वमा एउटा टोली काठमाडौंमा आइरहँदा जिल्लामा कांग्रेसले चितवन बन्दसम्मको कार्यक्रम राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ, तपाईंकै नगरको एक जना वडा अध्यक्ष अनसन बस्नुभएको छ । सत्तापक्ष डेलिगेसनमा, प्रतिपक्ष सडक आन्दोलनमा जाँदा तपाईंहरु नै विभाजित भएको जस्तो देखिएन र?

अँ, यो विषय अलि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। यसको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका मित्रहरुले लिनुपर्दछ। किनकि मैले यी–यी विषयहरुमा छलफल भएन भने फागुन ७ गतेदेखि आमरण अनसन बस्छु भनेर मागहरुसहित प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाम्रो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र संसदको समितिमा पठाएर यसबारेमा छलफल भएन भने फागुन ७ गतेदेखि आमरण अनसन बस्छु भनेर घोषणा गरें। मैले त्यस्तो घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री र हाम्रो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि प्रचण्डले तपाईं अनसन नबस्नुस्, यो समस्या वार्ता र छलफलमा बसेर मात्रै टुङ्गिन्छ, त्यसकारण तपाईं फागुन १२ गते भेट गर्ने गरी आउनुस् भनेर भनेपछि मैले यसको निकास दिने ठाउँ सरकार नै हो भनेर अनसन स्थगित गरेको हुँ। 

मैले नगर कार्यपालिकाको बैठकमै फागुन १२ गतेसम्मलाई आमरण अनसन स्थगित गर्छु र त्यसपछि के गर्ने फेरि छलफल गरौंला भनेर कुरा राखें। अनि त्यहीँ बैठकबाटै हामी १२ गते काठमाडौं जानको लागि को को साथीहरु जाने भनेर प्रस्ताव गरें। मेरो नेतृत्वमा उपमेयर र प्रवक्तासहित राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्वसहितको एक टोली बनाएर जाने निर्णय गर्यौं। त्यो बैठकमा वडा नं. १ का अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अनसन बस्नुअघि राष्ट्रिय निकुञ्जका समस्याका यी हुन् र यस बारेमा मेरो धारणा यो हो भनेर कहीँ सार्वजनिक गरेको मलाई थाहा भएन। बैठकमा उहाँ (वडा अध्यक्ष) ले तपाईं आमरण अनसन नबस्ने हो भने म बस्छु भनेर मसँग पनि कुरा गर्नुभएन। कुनै पनि जानकारी उहाँले दिनुभएन। मैले साँझ ५ बजे वक्तव्य निकालें, एकैचोटी ८ बजे उहाँले आमरण अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभयो। 

आमरण अनसन बस्दा उहाँले मेरा मागहरु यी–यी हुन्, यहाँको समस्या समाधान गर्ने कुरामा मेरो पनि आन्दोलन हो, हुन्छ र मिल्छ भने सँगै अनसन बसौं, हुँदैन र मिल्दैन भने म एक्लै भए पनि अनसन बस्छु भनेरसम्म घोषणा गर्नुभएन। जसरी आकस्मिक रुपमा अनसनको घोषणा गर्नुभयो, उहाँ अहिले अस्पतालको शैय्यामा हुनुहुन्छ, त्यो पीडादायी कुरा हो तर उहाँले कम्तीमा प्रक्रियागत रुपमा केही कुरा सार्वजनिक गरेर हामी नगरपालिकाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग कम्तीमा एउटा बैठकमा एजेन्डाको रुपमा भन्नुपथ्र्यो। त्यो भन्नुभएन।

अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसका मित्रहरुले उहाँ अनसन बसिसकेपछि भोलिपल्ट नै त्यहाँको राजनीतिक दलहरु विशेष गरी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका त्यहाँका नेतृत्वहरुलाई तपाईंहरु बस्नुस्, यहाँ हामी राजनीतिक हिसाब किताबले यसलाई तानातान गर्ने कुरा होइन, यो माडीको साझा समस्या हो। यो साझा समस्या हल गर्नको लागि सँगसँगै जाऔं। राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सबै माननीयहरुलाई पनि लिएर साझा रुपमै जाऔं। अनसन बसिरहनुभएका वडा अध्यक्ष कृष्णजी उहाँलाई पनि उठाऔं र सँगै लिएर छलफल गरौं भनेर मैले फागुन ८ गते नै अनुरोध गरें।

नेकपाको तर्फबाट माडी नगर कमिटीका अध्यक्षले उहाँहरुसँग निरन्तर सम्पर्क भइराखेको थियो, कांग्रेसका साथीहरुले आज हामी नभ्याउने भयौं भनेपछि ८ गते नै काठमाडौं हिड्न तयार भएको टोली एकदिन रोकियौं। ९ गते नेकपा र कांग्रेसका साथीहरु बस्नुभयो। त्यो बसाइमा कांग्रेसका साथीहरुले हामी न अनसन तोडाउँछौं, न तपाईंहरुसँग सँगै जान्छौं, तपाईंहरु जानुस् भन्नुभयो। 

यसमा त न नगरपालिकाको मेयरको हिसाबले न मैले राजनीतिकरण गरेको छु, न त नेकपाले नै। यता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ताको समय तय भइसकेको र यसलाई छलफलबाटै टुङ्ग्याउने कुरा भएकाले हामी काठमाडौंतिर हिड्यौं। हामी काठमाडौंतिर हिडिसकेपछि यसलाई कांग्रेसका साथीहरुले थप राजनीतिकरण गरेर यो विषयमा खेल्ने काम गर्नुभयो। 

जसले गर्दाखेरि माडीका जनता राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा पीडामा छँदै थिए। अब उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता बनेर आन्दोलनमा जाऊँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता नभएकाले घरमै बसूँ? म घर बसूँ समस्यामा छु, आन्दोलनमा जाउँ म कांग्रेस कार्यकर्ता होइन भनेर माडीबासी जनतालाई विभाजन गर्ने काम कांग्रेसले गर्यो। 

समग्र माडीको समस्याका लागि सबै माडीबासी जनताकै प्रतिनिधित्व हुने गरी एकताबद्ध भएर काम गरेको भए ४० हजार जनता नै सडकमा उत्रिने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो नि त। त्यो काम उहाँहरुले गर्नुभएन। परिणाममा एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिकरण गर्नुभयो। हिजो तरुण दलको आयोजनामा मोटरसाइकल ¥याली गर्नुभयो, त्यो ¥यालीलाई सबै माडीबासी युवाहरुको तर्फबाट भनेको भए पनि हुन्थ्यो। तरुण दलले गरिसकेपछि त्यो विचार बाहिरका युवाहरु जाने कुरा त भएन। आज (सोमबार) कांग्रेसको आयोजनामा माडी नगर बन्द गर्नुभयो। जिल्लामा सिडिओले छलफल र आवश्यक सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठकका लागि पहल गरिरहनुभएको थियो तर कांग्रेसले १५ गते चितवन जिल्ला बन्दको कार्यक्रम नै गर्यो। 

के माडीको समस्या नेपाली कांग्रेसको मात्रै समस्या हो र? माडीको समस्यालाई देखाएर उहाँहरुले राजनीतिकरण गर्न खोज्नुभयो, यो निकै दुभाग्र्यपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेसजस्तो पाको राजनीतिक दल र त्यससम्बद्ध नेताहरुले पाकोपन देखाउनुपर्नेमा काँचो र केटाकेटीपन देखाउनुभयो। माडीको मुद्धा सबैको एकत्वका साथ अघि बढेको देखिनुपर्ने बेला उहाँहरुले राजनीतिकरण गर्न खोज्दा आन्दोलन नै फितलो हुने हो कि भन्ने मलाई आशंका बढेको छ। तर पनि मैले नेकपाका जिल्ला नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा प्रतिबद्धता हुने गरी अनसन तोडाउन पहल गर्नुहोस् भनेको छु। त्यस्तै, निकुञ्जका वार्डेन र सिडियोलाई पनि भनेको छु कि अनसन तोडाएर बरु काठमाडौं ल्याइदिनुस्, यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटौं।

अब तपाईंहरु चैं के गर्नुहुन्छ नि?

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मंगलबार भेट्छौं। म एकदमै आशावादी छु, प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ र त्यहाँ (माडी) का ४० हजार जनतालाई सम्बोधन गर्नका लागि त्यो जिम्मेवारी पूर्ण गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको बसाइँपछि तत्कालका लागि निकुञ्जबाट २४ सै घण्टा आवतजावत गर्ने कुरा, सडक स्तरोन्नति, बाँदरझुलाका जनतालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बोधन गर्ने र रिउ करिडोरलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने र अहिले केही काम गर्ने कुरामा एउटा निष्कर्षमा पुगेर हामी फर्किन सक्छौं भन्नेमा म विश्वस्त छु।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा तपाईंहरुले चाहेको संशोधन मुख्यतः कुन–कुन विषयमा हो? बताइदिनुहोस् न।

हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा परिमार्जन, संशोधन खोजेको मुख्यतः निम्न विषयहरुमा हो–

एउटा, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट माडीमा २४ सै घण्टा आवतजावतको सुविधा हुनुपर्यो।

अहिले २४ सै घण्टा आवत जावतको सुविधा पाउनुभएको छैन?

पाएका छैनौं ।

कति समय पाउनुभएको छ नि?

व्यवहारिक रुपमा राती १० बजेसम्म आउने जाने गर्छौं। तर, कानूनमा सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म मात्रै आवत जावत गर्न पाउने भनिएको छ। त्यसैले तत्काल हामीलाई २४ सै घण्टा आवत जावत गर्न पाउने भनेर चिट्ठी चाहियो। त्यो चिट्ठी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र त्यहाँबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसरालाई पुग्नुपर्यो। माडी नगरपालिकालाई त्यसको बोधार्थ पठाएको पत्र हाम्रो हातमा आउनुपर्यो। 

दोस्रो, अघि पनि भनें– सीमा नदी वहावको आधारमा होइन, २०२६ सालको नापीको आधारमा हुनुपर्यो। नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी लिने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्यो। सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिरको मध्यवर्ती वनको ढलापढा रुखहरुको रोयल्टी लिने र निकासी गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको नियमअनुसार स्थानीय तहले पाउनुपर्यो। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका आठ नम्बर पर्ती, ऐलानी, खोला खस्ती, खोला उकासका जग्गाहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र निलम्बन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्यो। त्यसको व्यवस्थापन यो ऐनमा हुनुपर्यो।

मूल रुपमा हामीले ऐनमा संशोधन गरी यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनी माग गरेका छौं।

अलिकति फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, माडी नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएको पनि अब तेस्रो वर्ष पुग्दैछ, यो बीचमा तपाईंले नगरको विकासका लागि के कस्ता कामहरु गर्नुभएको छ नि?

विगतमा माडी नगरपालिकाभित्रका कुनै खोलामा पुल नभएको ठाउँमा अहिले १२ वटै खोलामा पुलका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बजेट पार्नुका साथैनिर्माणको काम भइरहेको छ। जसमा ८२ करोड रुपैयाँ आएको छ र काम भइरहेको छ, त्यो हाम्रो प्रयासबाट नै भएको हो।

मूल सडकमै हामीहरु धूलो उडाउँदै सवारी साधन चलाउनुपर्ने अवस्था थियो, अहिले कालोपत्रेका लागि एकातर्फको काम शुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ टेन्डर पूरा भई निर्माणको काम शुरु हुँदैछ। माडीको सडक कालोपत्रेका लागि बजेटको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय निकुञ्जले जुन अवरोध गरिरहेको थियो, गत वर्ष प्रधानमन्त्रीज्यूसहित बसेर निकास निकालेपछि त्यो अवरोध पनि हटाएर काम शुरु गरेका छौं।

पर्यटकीय हिसाबले माडीको विकास गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा माडी नगरपालिकाले मूलतः ३ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेका छौं। सोमेश्वरलाई पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका देशभरका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यमा सोमेश्वरलाई पनि पार्न सफल भएका छौं। 

बाग्मती प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको २० वटा पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये माडी नगरपालिकाभित्रको बैकुुन्ठे पर्यटन क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सफल भएका छौं।

युद्धकालमा निकै दुभाग्र्यपूर्ण घटना भएको बाँदरमुढेमा पार्क निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएका छौं। 

त्यस्तै, विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय मर्ज, यातायातको सुविधा र विपन्न बालबालिकाहरुका लागि पोशाक र स्टेशनरी सामानको व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौं।

प्रचण्डले कुनै बेला भन्नुभएको थियो, ‘माडीलाई मणि बनाउँछु’ भनेर। समग्र माडीको विकासका लागि केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार एवं त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले प्रचण्डको कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ?

अब माथिबाट सहयोग नै नभएको भए माडी नगरपालिका अथवा स्थानीय तहलाई एक वर्षमा जाने भनेको ३० करोड हाराहारी बजेट हो। मैले तपाईंलाई अघि पनि भनें– त्यहाँको पुल, बाटोको बजेट मात्रै करिब करिब १ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट छ । त्यो बजेट त्यहाँबाट प्रचण्ड निर्वाचित भएका कारणले नै पुगेको हो। 

अनि अहिले माडी चक्रपथ बनाउनको लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट यो वर्ष डिपिआर गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको छ । आउँदो वर्षबाट शुरु गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ। 

हामीले रिउ करिडोरको कुरा गरिरहेका छौं, १ अर्ब ४९ करोडको डिपिआर तयार भएको छ, त्यसमा माडी नगरपालिकाले बजेट हालेर त सकिदैँन । त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पार्ने कुरा चलिरहेको छ, त्यसमा उहाँ (प्रचण्ड)ले पहल गर्नुहुन्छ र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पार्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अहिले डिपिआर सकिएको छ, आगामी वर्षदेखि बहुवर्षीय बजेट पर्छ र काम शुरु हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। 

उहाँहरुले जे बोल्नुभएको छ, ती कामहरु निरन्तरतामै भइरहेका छन्, परिणाममा देखिनको लागि समय लाग्ने भएकाले केही समय पर्खिनैपर्ने हुन्छ। यो सरकार निर्माण भएको पनि २ वर्षमात्रै भएको छ, २ वर्षको बजेट मात्रै विनियोजन भएर अहिले काम भइरहेको छ। अरु बाँकी ३ वर्ष छ, त्यो बेलासम्ममा हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष र हाम्रो क्षेत्रबाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले माडीमा पुगेर बोल्नुभएको माडीलाई मणि बनाउँछौं भन्ने कुरा पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा हामीले निरन्तर घच्घच्याउने कुरा हुनसक्ला, किनकि उहाँहरुको जिम्मेवारी धेरै ठूलो छ तर माडीको विकासमा काम गर्ने कुरामा उहाँहरुले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न भन्नेमा माडीबासी जनता र मेरो व्यक्तिगत हिसाबले म अलि बढी आशावादी नै छु ।

तर, अहिले निकुञ्जको विषयमा उहाँहरुले गर्ने निर्णयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ नि? तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति छ।

अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जबाट २४सै घण्टा आवतजावत गर्ने कुरा उहाँहरुका लागि त्यति ठूलो होइन । तर, जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कुरा छ, त्यहाँभित्रको सडक स्तरोन्नति गर्ने कुराहरु छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। किनकि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा दर्ता भएको हुँदा युनेस्कोको पनि अनुमति लिनुपर्ने, उसको सहमति हुनुपर्ने खालका कतिपय विषयहरु छन्। त्यसैले कि त प्रधानमन्त्रीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीबाट हटाउँछु भन्नुपर्यो, नत्र प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि नहुने कतिपय कुराहरु छन्, तिनलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्दछ।

तर, उहाँहरुको चाहनाले हुनसक्ने कामहरु पनि भएन भने चाहिँ हामीले अर्को निष्कर्ष निकाल्नैपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले बाँदरझुलामा जनताको नाममा जग्गा नापीका लागि एउटा प्रक्रियामा जान सकिन्छ। त्यो कोर एरियाको नजिक नजिक पर्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समय लाग्ला। तर त्यहाँ भइराखेकालाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म केही पनि नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीले लेख्न त सक्नुहुन्छ नि। यदि त्यो भइदिएन भने चाहिँ गर्न चाहनुभएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। 

अन्त्यमा, माडीको समस्या समाधानका लागि काठमाडौं आउनुभएको छ, सरकारले समस्या समाधान गर्छ र हामी सफल भएर फर्किन्छौं भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?

पहिलो कुरा, मान्छेले आफू खाडलमा पर्छु भन्ने भयो भने पाइलै चाल्दैन। त्यो खाडलबाट फड्केर (नाघेर) जान सक्छु भन्ने सोचेर नै अघि बढ्ने हो। हामीले त्यहीँ उज्यालो देखेर, नेताप्रतिको विश्वासले मैले घोषणा गरेको आमरण अनसनलाई स्थगित गरेर यहाँ आएको छु। हामी आशावादी छौं– परिणाम केही न केही आउँछ। तर केही भएन र तपाईंहरु जानुस्, पछि हुन्छ भन्ने जवाफ आयो भने म उहाँहरुकै अगाडि के भन्नुपर्ने हुन्छ, के घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्नेवाला छु। म मात्रै होइन, हामी यहाँ आएका सम्पूर्ण टोलीले एकमतका साथ यो काम भएन भने यो गर्छौं भनेर घोषणा गर्छौं। 

किनकि मेयर, उपमेयरसहितको यो टोली खाली हात फक्र्यो भने माडीमा कहिल्यै केही हुँदैन भनेर त्यहाँका जनतामा नैराश्यता पैदा हुनेछ, जनताको नैराश्यतामाथि हामीले मुख देखाउने ठाउँ हुँदैन। 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय