कृषि र सिंचाइ एक–अर्कामा परिपूरक भन्दै ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले गठन ग¥यो संयुक्त कार्यदल

dainikonline
दैनिक अनलाइन | फागुन ७, २०७६ बुधबार | 0

काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ र कृषि मन्त्रालयबीच एकीकृत र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा मिलेर काम गर्नेबारे छलफल भएको छ। 

अन्तर मन्त्रालय समन्वयमार्फत् सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऊर्जा, जलश्रोत र सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसहित दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको हो। 

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रीद्वय पुन र भुसालले दुवै मन्त्रालयले गर्ने साझा प्रकृतिका काममा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म मिलेर काम गर्दा प्रभावकारी नतिजा आउने भन्दै सोहीअनुसार अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। 

त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कृषि उत्पादनको परम्परागत चरित्रमै बदलाव ल्याउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सिंचाइ आधारभूत सर्त भएकाले दुई मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम गर्न जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो। उहाँले आगामी बजेटमै एकीकृत कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्रालयका सचिव र सिंचाइ विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिनुभयो।

‘कृषि उत्पादनको परम्परागत चरित्र बदल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयोे, ‘बजेट र कार्यक्रममा साझा कार्यक्रम राखौं, त्यसका लागि अहिल्यैदेखि तयारी गरौैं।’ 

कृषिमन्त्री भुसालले कृषिको सुरु नै बीउ र सिंचाइबाट हुने भन्दै सिंचाइबिना कृषिको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले अन्तर मन्त्रालय समन्वय जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो। 

बैठकले दुई मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा ऊर्जा, जलश्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नायब महाप्रबन्धक तथा कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखहरु रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमार्फत् बजेट, योजना र कार्यक्रममा कसरी एकीकृत योजना बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव पेश गर्नेछ। 

सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिंचाइ र कृषिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो। सचिव श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंचाइ र कृषि दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयहरुको संरचना खारेज भएकाले समन्वयको अभावमा काम गर्न जटिल भएको बताउनुभयो। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच भएको छलफलले आगामी दिनमा प्रभावकारी काम हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्री पुन, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार थपलिया, सिंचाइ सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्री भुसाल र सहसचिव शवनम शिवाकोटी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

लोकप्रिय