रक्षामन्त्री पोखरेललाई प्रश्न - 'सरकार काण्डैकाण्डमा किन फस्यो ?'

dainikonline
दैनिक अनलाइन | माघ ९, २०७६ बिहिबार | 0

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको शक्तिशाली सरकारको पछिल्लो समय आलोचना बढेको छ । काण्डैकाण्डमा फसेपछि सत्तारुढ दल भित्रैबाट सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्ने तयारीसँगै सरकारको थप आलोचना बढेको छ। किन आलोचना भइरहेको छ ? कहाँ कमजोरी भयो ? लगायतका समसामयीक बिषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ।

सरकारका विषयमा अहिले बाहिर काम भन्दा बढी आलोचना हुन थालेको छ,कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ? 

यसमा तीन वटा कुरा छन् । पहिलो कुरा के हो भने, सरकारले जे कुरा गरिरहेको छ । संगठित र व्यवस्थित ढंगले बाहिर लैजान अलिकति कसो कसो परेको हुनाले पनि अलमल भएको हो । दोस्रो कुरा के हो भने, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा निकै धेरैलाई पच्या छैन् । त्यो देशभित्रका कतिपयलाई पनि पच्या छैन् । बाहिरका लाई पनि पच्या छैन् । र त्यो चीज चाँही नपच्नेहरुलाई यो निहुँ, त्यो निहुँ यो कारण त्यो कारण अगाडी सारेर यसको विरोध गर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो कुरा चाँही, यसमा अलिअलि लय नमिलेको पनि हुन सक्छ । लय नमिल्नुको पछाडी अलिअलि तर्क प्रतितर्कहरु छन । तर्क के हुन सक्छ एउटा, भने बाहिर हल्ला खल्ला भएकोले लय मिलेन भन्ने हुन सक्छ । अर्के प्रतितर्क के हुन सक्छ भने, तिमीले लय मिलाएर नाचौ भने, लय मिलाएर गायौ भने त हल्ला गर्नेहरु पनि सुन्थे नी । यस्तो पनि हुन सक्छ । यो तीनवटा चीजले यस्तो स्थिति भएको हो । अब गर्न के हो त भन्दा । आफुले गरेका राम्रा कामहरु, गर्न खोजेका राम्रा कामहरुलाई राम्रो तरिकाले काम राम्रो भएर पनि नहुँदो रहेछ । त्यो काम लाई प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि राम्रो चाहिन्छ । समय पनि राम्रो चाहिन्छ । त्यसो भयो भने ठिक ढंगले जानसक्छ ।

अर्को कुरा, विरोधीहरु जो कम्युनष्टि पार्टीले जनताको मत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारमा गएको कुरा जसलाई अपच भइरहेको छ । उनीहरुलाई, अब उनीहरुका समस्या बुझ्नुपरयो र पच्न सक्ने ढंगले कसरी हुन्छ भन्दा पनि अब हामीले हाम्रो कुरालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न जानुपर्यो र लय नमिलेको कुरामा गाउने कलाकारहरु या म्युजिकल इन्स्टुमेन्टहरु, या गीतका शब्दहरु, नृत्यका लयहरु अलिकति मिलाउनुपर्ने हो भने पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । संसदमा कमजोर प्रतिपाक्षी छ । अहिले को चाँही विरोधी छन् र ? 

विरोधी छन् की छैनन भन्ने वित्तिकै तपाई हेड काउन्टमा जानुभयो । चाँहे प्रदेश चाँहे केन्द्रमा तपाईले हेड काउण्न्टको हिसाब किताबले भन्नुभयो । मैले समग्रताका हिसाबमा भन्दै छु । त्यो हेडा काउण्टभित्र पनि पर्छन बाहिर पनि पर्छन् । त्यस्तो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।

यो संगै गासिएको अर्को कुरा विशेष महत्वपूर्ण के हो भने , तपाइलाई इन्टेस्टिङ कुरा म बताउँछु ।  यो सरकार मात्रै परिवर्तन भएको होइन प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा कहिले गर्यो हामीले भन्दा २०६२/२०६३ को आनदोलन पछि प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गर्यौं। के भन्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौ हामीले । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गरेको झण्डै १० वर्ष लाग्यो संवैधानिक घोषणा गर्न । २०७२ साल असोजमा मात्रै संवैधानिक घोषण गर्यौं । आज के छ त भन्दा हामीले राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त गर्यौं तर यो घोषणासित मिल्दो हिसाबले विशेष नीतिहरु, कानुनहरु, संरचनाहरु बन्न नसक्दा बनि नभ्याउँदा समस्या परे । एउटा बिम्ब तपाई बुझ्नुहोस्, छाना त बनाईएको छ । त्यो छानालाई टिकाउने, त्यो छतलाई टिकाउने त्यसका पिलरहर विम्बहरु त्यही अनुसारका दरो भएका छन् की छैनन भन्दा त्यो दरो नभएको कारणले पनि परिणाममा प्रकट हुन नसकेको अवस्था हो । त्यसकारण अब अरुरत के छ भने हामीहरुले जतिसक्यो चाँडो प्रााणलीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले, प्रणालीमा भएको परिवर्तनको संवैधानिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले हाम्रा विशेष नीति, काुनन र संरचनाहरु बनाउनु जुरुरी छ । यी चीजले नै जनतामा डेलिभरी प्रभावकारी बनाउछ । सुनिश्चित गर्छ । यो चीजमा भएको कमिले हामीलाई अफ्ठ्यारो पारेको हो । विगतमा के गर्यौंभन्दा हामीले संविधान जारी भएको यति अवधिभित्र कतिवटा काुनन बनाइसक्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति थियो । कानुन बनाउँदा जसरी मिहेनतपूर्वक लाग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा थियो । हामी समयको सीमको कारणले त्यसलाई हतार हतार त्यसलाई टुंग्याउने तर्फ लाग्यौँ । के लुकाईरहनु त्यस किसिमले बनाएका कतिपय कानुनहरु काचो कट्मीरो अवस्था पनि रह्यो । जसले गर्दा त्यो कानुनमा त्यस्तो हुँदा व्यवहारमा के भयो भन्दा त्यसलाई व्यवहारमा प्रकट गर्ने बेला समस्याहरु भए । लागु गर्ने कुरामा समस्याहरु भए । त्यसलाई फेरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्था हामी झेल्दै छौँ । अब यसको उपायपनि एक्सक्युजमा आएको होइन् । स्थितिको मैले चित्रण मात्रै गरेको हो । यो स्थितिको चित्रण किन गरेको हुँ भने समस्यालाई ठिक ढंगले चिन्न सक्यौ भने तपाई र मैले समाधानको पनि आधार हुन्छ त्यसले समाधानको आधार दिन्छ । त्यसकारणले समस्यलाई ठिक ढंगले पहिचान गर्नु भनेको आधा समाधान हो । हामी यतिबेला छलफल गरिरहँदा समस्यालाई ठिक ढंगले चित्रित गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्दै छौँ । यो ठाउँमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने समाधान पनि अब हामी यहि ढंगले जान सक्छौ । त्यसका लागि मैले यो उल्लेख गरेको हुन्छ ।

लय समात्दै जाँदा, पछिल्ला पछिल्लो समय २, ३ वटा कानुन बन्ने तरखरमा छन् । कोही छलफलमा छन् कोही पारित भएर गए । कानुन बनाउँदा अलिकति हतारो होइन्, अपरिपक्व र बदनियतले बनायो की भन्ने शंकाहरु भए । मिडियासँग जोडिएका केही कानुनहरु सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो, ल्यायो । जुन हिसाबले सरोकारवालाहरुले आफ्नो विचार प्रकट गरिरहेका छन् । यो त हाम्रा लागि अर्थात बृहत्तर उद्देश्यका लागि हितकर छैन भनेर पनि भन्न थालिसके । सरकारकै विरोध गर्न थालिसके । यो सहि नियतले आएन भन्न थालिसके । यसबारे अपरिपक्व भएको हो की, लय नमिलेको हो, के हो ?

यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही कुरा छैन् । किन भने सरकारले संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । त्यो भनेको के ? त्यो भनेको के हो भने अब बृहत ढंगले छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाका कुरा पनि संसदबाट प्रकट गर्ने सच्याउनुपर्ने छन् भने विथ ड्यु प्रोसेस सच्याउने, जनताका भ्वाईसहरु पनि संसदको प्लेटफर्म मार्फत ल्याउने, त्यसलाई थप सापेक्षित रुपमा पूर्ण बनाउने कुरो त यहि हो । प्रकृया यहि हो । अनि किन ह्युमन क्राई गरेको । ल सरकारले ल्यायो अनुचित कुराहरु छन भने त जनताका प्रतिनिधिहरुले समितिमा छलफल गर्लान । फुल हाउसमा छलफल गर्लान । राम्रा चिजहरु छन् भने बहिर त्यसले जनमत पनि ल्याउँछ । करेक्सन हुन्छ । यो त यहि प्रकृया हो नी । हुनुपर्ने यहि हो नी । सरकारले ल्यायो त्यसमा सत्याउनु पर्ने कुरा दशौं होलान त सच्याए भैगयो नी । विधि प्रकृयाबाट सच्याउन त पाइन्छ । ल्याउनुको अर्थ त्यो प्रकृयामा नहालेको त होइन् । प्रकृयामा त हालेको छ नी । प्रकृयामा हालेपछि त सच्याए भैगो नी ।

बहुमतले निर्णय गरियो नी त ? सूचना प्रविधि विधेयक समितिको निर्णय

होइन संसदीय प्रकृयामा गइसकेपछि ठिक छ भने त्यसको जस बेठिक छ भने अपजसका लागि त तयार हुनुप¥यो नी । ल सरकारले ल्यायो त्यहाँ बहुमतले पास भयो भने त त्यसलाई त मान्नुपर्यो नी। लोकतान्त्रिक अभ्यास त यहि होला नी  । तपाईले भने चिज राम्रै कुरा हो भने पनि प्रकृयाबाटै राम्रो पुष्टि हुनुप¥यो । हाबित हुनुपर्यो । स्वीकार गरिनुप¥यो नी,

त्यही कारणले पनि जब लोकतान्त्रिक विधिको कुरा, प्रकृयाको कुरा जब हामी गर्छौँ भने त्यसलाई प्रकृयाले नै स्वीकार गर्नुपर्यो ।  

पार्टीभित्रको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक  ध्रुविकरण तिर जाने हो की भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पार्टीभित्रका सम्बन्धहरु निरन्तर पूर्नगठित हुन्छन् । एक पटक बनेका सम्बन्धहरु निरन्तर त्यही रहिरहँदैनन् । पूर्नगठित हुन्छन् । उन्नत स्तरमा पुग्छन् । हिजो सम्बन्धहरु विगठित हुन्छन् र हिजो सम्बन्ध राम्रा थिएनन् भनेपनि फेरी पूर्नगठित हुन्छन् । हरेक चीज गतिमा बाँचेको हुन्छ पार्टीभित्रका सम्बन्धहरु पनि त्यसरी प्रकट हुन्छ । मैले के भन्न खोजेको हुँ भने अब नयाँ अवस्थामा छलफलको आवश्यकता पर्न सक्छ । छलफल हुन्छ । तर छलफललाई एउटा विधिबाट प्रकृयाबाट हामी टुंगो लगाउन चाहान्छौँ । विधि र प्रकृयाबाट टुंग्याउँदै जानुपर्छ । यसरी हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ पार्टीभित्र पनि । तर विधि प्रकृया मानेनौ भने जति राम्रो कुरा भएपनि त्यो राम्रो परिणाममा प्रकट हुन सक्दैन् । त्यसकारणले तपाई हाम्रा राम्रा कुराहरुलाई पनि राम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्नको लागि राम्रो र फलदायि ढंगले परिणाममा पुर्याउनका लागि तरिका राम्रो अपनाउनुपर्छ । पार्टी भित्र बहस, छलफलहरु भएका छन् । मैले लुकाउँदिन पार्टी भित्र चल्ने कतिपय छलफलहरु कतिपय अस्वस्थ ढंगले बाहिर पनि आएका छन् । विभिन्न इस्युमा । यो इस्यु, त्यो इस्यु, तमाम इस्यु छन् । तर यसको समाधान के त ? त्यो तरिकालाई निरन्तरता दिएर समाधान हुन सक्दैन् । पार्टीभित्र विधि र प्रकृयाबाट छलफललाई अगाडी बढाइयो भने त्यो सिंगो पार्टीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । केही सहि बिचार बोल्ने साथीहरुले पनि तरिका राम्रो अपनाउनु भएन् भने त्यो योगदान त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन् । त्यसकारण म सबै साथीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने हाम्रो पार्टी भित्रको छलफल बहस पार्टीसित गाँसिएका मुद्धाहरुको छलफल बहस चाँही विधि र प्रकृयाको ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यो ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याएर हामीले बहस छलफल गर्यौं भने सहि निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ ।

तर पछिल्लो समय केही निर्णयहरु त अलिकति बलमिच्याई नै पो गरियो की भन्ने जस्तो पनि छ नी । जस्तो की सभामुख चयनमा लामो समय लिइ विभिन्न नामहरु आए । फेरी अर्को नाम आयो । एउटा समूह नै निर्माण गरेर बल मिच्याइ भयो भन्ने हामीले पढ्न पायौँ, सुन्न पायौँ र निर्णय नै त्यही आएपछि त हो नै रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यस्तो लाग्यो । म के भन्न चाहान्छु भने पार्टीभित्र विभिन्न साथीहरुका विभिन्न तहका साथीहरुका बीचमा अनौपचारिक छलफल, भेटघाट, बहस हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन् । पार्टीभित्र खवरदारी गरिनुपर्ने, गलत कुरा हो भनेर स्वीकार गर्न नसकिने कुरा चाँही के हो भने सन्दर्भ समूहहरु बनाउने, सन्दर्भ समूह बनाएर त्यहाँ पोजिसन बनाउने, सन्दर्भ समूहमा छलफल गर्ने, पोजिसन बनाउने त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र संस्थागत ढंगले बार्गेनिङ गर्ने कुरा गरियो भने त्यो गलत हुन्छ । त्यो मान्न सकिँदैन् । तपाईले अहिले भन्नुभएको सभामुखको प्रसंगमा पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका विभिन्न नेताहरु बस्नुभयो रे, छलफल गर्नुभयो रे, पोजिसन बनाउनुभयो रे त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र वा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाइृ अफ्ठ्यारो पार्नुभयो रे भन्ने टाइपको जो समाचार आएका छन् । मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । केही केही छलफल गरेको हुन सक्छ । छलफल प्रधानमन्त्रीसँग आएको हुन सक्छ । आजको समग्र सन्दर्भमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा साझा समझदारी भएपछि दुई जना पार्टी अध्यक्षले जे प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुभयो त्यही प्रस्तावलाई सचिवालयले मानेको हो ।

१५ गते केन्द्रिय समितिको बैठक बस्दै छ । तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटिमा छलफल हुनसक्ने एजेण्डाहरु के के छन् ?

यसमा के हुन सक्छ भने, अहिलेको अवस्थामा यसबीचमा भएका गरेका कामहरुको समिक्षात्मक सरकारको पार्टीको कामसित सम्बन्धित भएर केही समिक्षात्मक प्रतिवेदन आउँछ । र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरु के-के छन् । ती कामहरु उल्लेख गरिन्छ । ती कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना प्रस्ताव गरिन्छ । यी नै कामहरु हुन्छन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा छ । पार्टी भित्र र संसदमा पनि लिने की नलिने भनेर पक्ष र विपक्षीमा मतहरु आइरहेका छन् । सरकारले  होमवर्क ग¥यो । होमवर्क गरेपछि यो अवस्थामा आइपुगेको छ । यसबारे सरकारको आधिकारीक धारणा के हो ?

एमसीसीको बारेमा सबैभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा भएको पालामा इनिसिएटिभ लिएको कुरा होइन् । विगतका विभिन्न कालखण्डका सरकार, सरकार प्रमुखहरु संलग्न रहँदै यो प्रकृयालाई अगाडी बढाउँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेको कुरा हो एक ।

दोस्रो कुरा त्यो सम्झौता अहिले संसदमा विचाराधीन छ । यो अहिले विचाराधीन बनाउनलाई ल्याइएको होइन पहिले देखि नै संसदमा विचाराधीन छ । र संसदमा छलफल भएर टुंगो लाग्छ ।

तेस्रो कुरा अहिले जसरी बजारमा कुराहरु आएका छन् । अनेक भ्रमपूर्ण कुराहरु आएका छन् । त्यो सबै कुरा एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा भएका सम्झौतापत्रमा जे चिज छ त्यो सुरक्षित छ । त्यसपछि यो सित गाँसिएर आएका भ्रमपूर्ण कुराहरु, कतिपय यो सित गाँसिएका विज्ञहरुले, स्वयम अमेरिकी राजदुतावासको तर्फबाट औचारिक जारी गरिएको बक्तव्यले यो सित गाँसिएर सार्वजनिक भएका गरिएका जुन भ्रमपूर्ण कुराहरु छन । त्यसलाई चिर्नको लागि आधिकारीक धारणा बाहिर आएका छन् । त्यसकारण मैले ति कुरालाई दोहोर्याईरहनु परेन । एउटा कुराचाहिँ मैले भन्छु नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित कुनैपनि कुराहरु हुने छैन् । कोही सित सहयोग लिदाखेरि सहयोग दिनेहरुले केही आफ्ना राजनीतिक अविष्ठहरु राख्न सक्छन् । हामी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो अखण्डता हाम्रो स्वाधिनता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुरा कनैपनि कुरालाई हामी मान्न सक्दैनौं एक, दोस्रो कुरा नेपाल कुनैपनि सैनिक गठवन्धनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठवन्धनमा या क्षेत्रिय सैनिक गठवन्धनमा सामेल हुँदैन् । यो हाम्रो फाउण्डस्ट्याण्ड हो । अब यो दुईवटा कुरालाई ख्याल गरेर हामीलाई सहयोग गर्ने कुनैपनि विदेशी संस्था, मुलुक सहयोग गर्न चाहन्छन भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकुल हाम्रो प्राथिमकतामा तय गरिएका एजेण्डाहरुलाई पुरा गर्नको लागि हामी ति सहयोगहरु स्वीकार गछौं, लिन्छौं । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन् । जहाँसम्म पार्लामेन्ट भित्र रहेको यो अहिलेको विषय छ पार्लामेन्टमा यि विभिन्न कोणबाट उठेका कुराहरुको बारेमा छलफल होला, जनप्रतिनिधिहरुले त्यसमा खुलेर छलफल गर्नुहोला, एमसिसि सित गासिएका केही भ्रमपुर्ण कुराहरु, केही लुकेका कुराहरु, केही वास्तममा प्रकाश पार्नुपर्ने कुराहरु छन भनेपनि ति सबै आउलान र पार्लामेन्टले जनताका प्रतिनिधिहरु भएको एउटा संस्थाले त्यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल नै अगाडि बढाउँछ । 

यसैसँग जोडिएको प्रश्न मात्रै हो । एउटा चाहिं संविधानसँग बाझिएका कुराहरु अलि जोडतोडका साथ उठको छ  के हो ?

यो सम्झौता मै जस्ताको तस्तै छ । जस्तो भनौं एकछिनलाई कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन संस्था सित अर्को मुलुक सित कुनै सम्झौता गरियो केही विषयमा सम्झौता गरियो । कुनै परियोजना २ वर्ष,।  जस्तो केही निर्माण गर्ने विद्युतको हाइटेन्सन लाइन बनाउने अथवा यो यातायातलाई अलि गुणस्तरिय र विस्तार गर्ने हिसाबले भयो । अव तीन वर्ष चार वर्षको अवधिमा पुरा गरिसक्नुपर्ने छ हाम्रा देशभित्रका कतिपय कानूनि प्रावधानहरुले, प्रवन्धहरुले त्यसलाई छिटो छिटो गर्नेकुरामा बाधा पुग्छ भने त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुरुप नै हुनुप¥यो नी हाम्रा कानूनको आधारमा मात्रै त हुँदैन् । त्यसकारणले यसलाई एउटा कन्ट्रोभर्सी बनाएर बाहिर प्रचार गर्नुको केहीपनि अर्थ छैन् । मुलकुरा के हो भने दुईपक्षिय सम्झौता गरिरहदा जे कुरा गरिएको छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ । 

अन्तिममा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाउँछ की पाउँदैन् ?

अब केन्द्रीय कमिटिका सार्वभौंम सदस्यहरुले आफुलाई लागेको कुराहरु भन्नुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ । त्यसमा यो उहाँहरुको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसमा कुनै प्रश्नै हुँदैन् । ती आएका प्रश्नहरुको पार्टी अध्यक्षहरुले अरु छलफलमा सहभागी हुने साथिहरुले त्यसको बारेमा प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहुन्छ जवाफ दिनुहुन्छ । 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

लोकप्रिय