सम्झौता र प्रेस नोट : एमसीसी प्रकरणमा कुन आधिकारिक ?

dainikonline
केशरमान बुढाथोकी | माघ ४, २०७६ शनिबार | 0

मुलुकमा यतिबेला अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत र सडक सञ्जालमा एमसीसीमार्फत लगानी गर्ने भनिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेटको बहस चर्किएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिकी कम्पनी एमसीसीसँग सम्झौता गरिएको एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरीत छ भनेर नेपालका एकथरि जमातले वकालत गरिरहेका बेला मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संकल्प प्रस्ताव लिएर भएपनि एमसीसी पास गराउँछु भन्ने अभिव्यक्तिले देशभक्ति नेपालीलाई सशंकित बनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा हाल बलात्कार प्रयासको आरोपमा सदरखोरमा रहेका कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँग सम्झौता भएको र यसमा सकारात्मक हुन महरालाई अनुरोध गरेपछि महराले यस बिषयमा गम्भीर असहमति राखेकाले देउवा र नेपाली कांग्रेस समेत त्यतिबेला महरासँग रुष्ट भएका थिए ।

सम्झौता भएको समयदेखि नै एमसीसीलाई नजिकबाट बुझेर एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन र यसलाई संसदमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न भन्ने अडानमा रहेर संसदको प्रस्ताव बनेको एमसीसीलाई सदनको छलफलको विषय नै नभएको ठानेर त्यसलाई लत्याएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नैतिक प्रहार गर्दै अकल्पनीय षडयन्त्रको शिकार बनाउन एमसीसी अग्रपंक्तिमा नै रह्यो ।

एमसीसी परियोजना विशुद्धरुपमा नेपालको आर्थिक सबलीकरण र विकासका लागि भन्दै व्याख्या गरेर लागु गर्न खोजिए पनि आर्थिक तथा विकास निर्माणका हिसाबले नेपालमा निकै पछाडि परेका दूरदराज, सुदूरपश्चिमका बिकट जिल्ला तथा नेपालकै अति कम बिकास भएका दूर हिमाली जिल्लाहरुमा लागु नगरेर बिकासको रसपान गर्न पाएका तराई क्षेत्रका बिकसित जिल्लाहरुमा लागु गर्नुले नेपाली जनतामा झनै सन्देह पैदा गरेको छ ।

नेपाली उक्ति छेपाराले रंग फेरेझै भनेजस्तै कुनै समय अमेरिकाकै आधिकारिक व्यक्तिहरुले एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै व्यक्तव्यबाजी गर्ने र कुनै बेला एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबीच कुनै पनि साइनो नभएको कुरा संप्रेषण गर्नुले अमेरिका यो वा त्यो बहानामा एमसीसी नेपालमा लागु गर्ने चाहन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रले अरुलाई जबर्जस्ती सहयोग गर्ने मनसाय राख्छ भने त्यो सहयोगपछि उसको अपेक्षा के छ भन्ने कुरा आफैमा शंकाको घेरामा पर्ने कुरा हो । अमेरिका जस्तो साम्राज्यवादी मुलुकले नेपाल जस्तो देशलाई सहयोग गर्नुको पछाडि कुनै पनि स्वार्थ लुकेको छैन भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन । यस्तो बेलामा अमेरिकाले नै एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतासँग बाझिने गरी एकपछि अर्को व्यक्तव्यवाजी गर्नु गम्भीर षडयन्त्रको पराकाष्ठा हो भन्ने बुझिन्छ ।

बिगतमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गरिएको सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनिएको सहयोग रकम कुन परियोजनाका लागि हो भन्ने कुरा नेपालले छनौट गरेर अमेरिकी कम्पनी एमसीसीलाई पठाएर एमसीसीले चित्त बुझायो भने मात्र लगानी गथ्र्यो । अर्थात् नेपालले छनौट गरेको परियोजना अमेरिकी कम्पनी एमसीसीलाई चित्त बुझ्यो भने मात्र परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा नै आफैमा स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि आएको छ भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालको संसदबाटै पारित गरेर एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाको एमसीसी परिचालन बोर्डलाई नेपालले स्वायत्त अधिकारसहित संबैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने कुनै पनि स्वाधिन राष्ट्रका लागि मान्य हुने कुरा होइन । यदि कुनै स्वार्थबिना अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्न खोजेको हो भने हाम्रो मुलुकमा पनि आफ्नै संबिधान छ । त्यही संबिधानको मातहतमा रहेर लगानी गर्नुपर्छ न कि स्वाधीन नेपालभन्दा ठूलो कुनै देशको एउटा कम्पनी हुन सक्दैन ।

५५ अर्ब अमेरिकाले लगानी गरे पनि १३ अर्ब नेपालले लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा नेपालले कुनै पनि चासो राख्न नपाउने, सम्झौताको धारा ३ को दफा ३ (२) ‘च’ मा उल्लेख भएको एमसीसी परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने, धारा ३ को दफा ३ (८) मा परियोजनाको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण पनि अमेरिकाले नै गर्ने कुरा पनि साझेदारी लगानीको सिद्धान्तले दिँदैन ।

त्यस्तै सम्झौताकै धारा ५ ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख भएको अमेरिकाले चाहेको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि नेपालसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने छ भने नेपालले नचाहेर पनि सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने छ भन्ने सहमति आफैमा नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने दृष्टान्त हो । सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ (क) मा भएको प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै धारा र दफाहरु नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । त्यसको अर्थ नेपालको कानुन र सम्झौताका दफाहरू बाझिएमा नेपालको कानुन निस्क्रिय हुने छ भन्ने शब्दले त झनै नेपालको संविधान स्वयम्लाई नै चुनौती दिएको छ ।

सम्झौताको अनुसूची १ (ग) को २ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई परियोजनामा खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । त्यस्तै एमसीसी परियोजना लागू भएका स्थानको जमिन, नदी, बन जेजे पर्छन्, सबै नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले अमेरिकाको नाममा बनाइदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्ता गम्भीर असहमतिका बुँदाहरु एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा प्रष्टै देखिएका छन् । त्यही भएर नै हाल सदरखोरमा रहेका पूर्वसभामुख लगायत नेपालका राष्ट्रप्रेमी नेताहरुले समेत एमसीसीको तीव्र बिरोध गरिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका बारेमा १० बुँदे स्पष्टोक्तिसहितको प्रेस नोट सार्वजनिक गर्नुले झनै गम्भीर संशय पैदा गरेको छ ।

एमसीसीको विरोधी कित्तामा रहेका नेपालीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग भएको दावी गरिरहेका बेला अमेरिकी दूताबासले एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आशय सहितको दश बुदे स्पस्टोक्तिमा भनिएको छ । नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

पछिल्लो प्रेस नोटमा नेपालको जुन राजनीतिक दल सत्तामा भए पनि आर्थिक विकासका लागि नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरेपछि विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउन सुरु गर्न लागिएको एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको उल्लेख छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेका हुन् भनेको छ । एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

अमेरिकी दूतावासबाट सार्वजनिक गरिएको प्रेस नोटमा जस्तै सम्झौताको दस्तावेजमा पनि नेपालको बिकास र आर्थिक समृद्धिप्रति पनि अमेरिकाले उदारता देखाएको भए नेपालीका लागि अमेरिकी सहयोग निःस्वार्थ सहयोग नै हुने थियो । तर, सम्झौतामा लेखिएका गम्भीर बुँदाहरु जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले दूतावासले आफ्नै देशको एमसीसी र नेपालसँगको सम्झौतामा भएको सम्झौतापत्रलाई चुनौती दिँदै १० बुँदे प्रेस नोट सार्वजनिक गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा झनै गम्भीर संशय पैदा भएको छ । यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ कि दूतावासले जारी गरेको प्रेस नोटलाई आधिकारिक मान्ने कि सम्झौता ? यसमा कुनै भ्रम नरहोस् कि दूतावासको प्रेस नोट एमसीसीविरुद्ध देखिएको जनमतलाई भड्काउने दुस्प्रयासमात्रै हो । दुई देशबीचको सम्झौतालाई एउटा दूतावासको विज्ञप्तिले कदापि काट्न सक्दैन । यो हाँस्यास्पद कुरा हो ।
 

केशरमान बुढाथोकी

(बुढाथोकी पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय