एमसीसी र आइपीएसबारे सरकारको तर्क हाँस्यास्पद र निराधार

dainikonline
मोहनविक्रम सिंह | पुस २९, २०७६ मंगलबार | 0

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)को अङ्ग भएको कुरा स्वयं अमेरिकाले नै स्वीकार गरिसकेको छ । त्यस सन्दर्भमा काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजनीतिक दुतावास र अमेरिकी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिसेस एलाइस वेलका वक्तव्यहरू उल्लेखनीय छन् । त्यसरी कुरा आधिकारिक रूपमा नै प्रष्ट भइसकेपछि पनि नेपाल सरकारले त्यो आईपीएस रणनीतिको अङ्ग होइन भनेर प्रमाणित गर्ने जुन प्रयत्न गरिराखेको छ, त्यो हास्यास्पद छ र निराधार छ । त्यसप्रकारको व्याख्याका आधारमा सरकारले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने जुन प्रयत्न गर्दै छ, त्यसले, नेपाललाई स्पष्ट रूपले नै अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा लैजाने छ र नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ ।

आईपीएस रणनीति वास्तवमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशनको एउटा नयाँ रूप हो । पहिले अमेरिकाले सोभियत सङ्घलाई घेर्नको लागि त्यो सैनिक सङ्गठन बनाएको थियो । अहिले अमेरिकाले चीनलाई घेर्नको लागि आईपीएस रणनीति बनाएको छ । अमेरिका र चीन दुवै साम्राज्यवादी देश हुन् र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उनीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सामान्य रूपले हेर्दा त्यो प्रतिस्पर्धा आर्थिक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यसका साथै त्यो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक र सैनिक रूपमा पनि चलिरहेको छ । त्यो प्रतिस्पर्धा हुने बेला राजनीतिक वा सैनिक रूपमा विस्फोट भयो भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि आजको युगमा कुनै दुईवटा देशका बीचमा चल्ने युद्धको असर खाली युद्ध र ती देशहरूमा मात्र होइन, त्यो असर विश्वव्यापी रूपमा पर्दछ । त्यसकारण संसारको कुनै पनि भागमा चल्ने युद्ध विश्व शान्तिका विरुद्ध हुने कुरा स्पष्ट छ ।

चीन र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धाले कुन रूपमा विकास गर्छ ? त्यो सामान्यतः ती दुई राष्ट्रहरू बीचको चासोको विषय हुन सक्दछ । तर, त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अमेरिकाले आईपीएस क्षेत्रका सबै देशहरूलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावअन्तर्गत ल्याउने वा चीनको घेराबन्दीका विरुद्ध उनीहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । आईपीएस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो । त्यही क्रममा त्यसले नेपालमा एमसीसीलाई अगाडि बढाएको छ । सामान्य रूपले हेर्दा त्यो एउटा विकास कार्यक्रम मात्र हो । अहिले सरकारले पनि त्यसलाई समर्थन गर्न खोज्ने बेलामा त्यही कुरामा जोड दिइरहेको छ । तर त्यसको वास्तविक उद्देश्य आईपीएस रणनीतिको सेवा गर्ने नै हो । त्यसको अर्थ दुईवटा हुन्छन् ः प्रथम, चीनका विरुद्धको घेराबन्दीमा यो क्षेत्रका सबै देशहरूलाई उपयोग गर्नु । द्वितीय, त्यो उद्देश्य पूर्तिका सिलसिलामा यो क्षेत्रका सबै देशहरूलाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गराउनु । त्यसरी एमसीसीको उद्देश्य पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । त्यससित जोडिएको विकास कार्यक्रम उपरी, वाह्य र गौण मात्र हो ।

अमेरिका र चीन दुवै साम्राज्यवादी देश हुन् । तर त्यसको अर्थ ती दुवै देशलाई समान कक्षमा राखेर विरोध गर्नु सही हुन्छ भन्ने होइन । इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा संसारका बेग्लाबेग्लै भागमा बेग्लाबेग्लै देशहरूको विशेष प्रकारको भ–ूराजनीतिक स्थितिमा बेग्लाबेग्लै साम्राज्यवादी देशहरूसितको अन्तर्विरोधहरू कम वा वेशी मात्रामा देखापर्ने गर्दछन् । त्यही कुरा अमेरिकी र चिनियाँ साम्राज्यवादी देशहरूबारे पनि लागू हुन्छ । अमेरिका आजको संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली तथा सम्पूर्ण मानवजातिको नै एक नम्बरको दुश्मन हो । खास गरेर अहिले ट्रम्पको नेतृत्वमा त्यो अरू खतरनाक रूपमा देखापरेको छ । तर त्यही कुरा चीनको सन्दर्भमा लागू हुँदैन । त्यस अर्थमा हामीले जति जोड अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धको सङ्घर्षमा दिन्छौँ, त्यही प्रकारको जोड चीनको विरुद्ध दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छैन । त्यस अर्थमा अमेरिकी साम्राज्यवादको तुलनामा चिनियाँ साम्राज्यवादसितको सङ्घर्षको पक्ष कम हुन जान्छ । त्यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब भारत पहिले जस्तो खाली विस्तारवादी देश मात्र रहेको छैन र त्यो साम्राज्यवादी देश बनिसकेको छ । तर नेपालप्रति भारतले जति धेरै हस्तक्षेप र अतिक्रमण वा नाकाबन्दी समेत गर्दै आएको छ, नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमाथि विचार गर्दा भारतीय साम्राज्यवादको तुलनामा चिनियाँ साम्राज्यवादसितको हाम्रो अन्तर्विरोध धेरै नै कम हुन जान्छ ।

त्यति मात्र होइन, भारतीय साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको सन्दर्भमा वा गतकालमा नेपालका विरुद्ध त्यसले बारम्बार लगाउने गरेको नाकाबन्दीको सन्दर्भमा चीनसितको मैत्री–सम्बन्धले नेपालका लागि सकारात्मक महत्व राख्दछ । त्यसैले गतकालमा नेपालमा चीनसित जेजति पनि मैत्री सन्धिहरू भएका छन्, जसमध्ये राजा महेन्द्रले कोदारी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग समेतको निर्माणको लागि चीनसित गरेको सन्धि पनि आउँछ,लाई पनि सकारात्मक रूपमा लिने गरेको छ । त्यसको पूर्ण अर्थ यो हुन जान्छ कि अमेरिका र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरूको तुलनामा चीनसितको हाम्रो देशको अन्तर्विरोध गौण पक्ष बन्न जान्छ । अर्को शब्दमा, अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षको पक्षमा हामीले बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने चीनसित मैत्री सम्बन्धको विस्तारमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी विचार गर्दा नेपाल सरकारले चीनसित सडक, यातायात समेतको विस्तारको लागि जुन पहल गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।

माथि जे भनियो, त्यसको अर्थ चीनसित हाम्रो कुनै पनि अन्तर्विरोध छैन भन्ने होइन । लिपुलेकसम्बन्धी चीन र भारतका बीचमा भएको सन्धिको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यहाँ ती दुवै देशहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको हनन गरेर सन्धि गरेका छन् । त्यही प्रकारले आउने दिनमा चीनले अरू विभिन्न प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । जब त्यसप्रकारको कुनै स्थिति उत्पन्न हुन्छ, हामीले दृढतापूर्वक त्यसको विरोध गर्नुपर्नेछ र गर्नुपर्दछ । तर, भारतले सात दशकदेखि सिलसिलेवार रूपमा नेपालमाथि जसरी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्ने तथा नाकाबन्दी लगाउने काम गर्दै आएको छ, त्यसको चीनसित तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले समग्र रूपमा चीनसित मैत्री सम्बन्धले नै बढी महत्व राख्दछ भन्ने कुरामा हामीले बारम्बार जोड दिंदै आएका छौँ ।
यस्तो देखिन्छ कि सरकारले एमसीसीलाई समर्थन गर्ने कार्यलाई अत्यन्त हल्का, अपरिपक्व र अदूरदर्शीतापूर्ण रूपमा लिएको छ । सर्वप्रथम त त्यसले यो कुरामा ध्यान दिएको पाइन्न कि त्यसको परिणामस्वरूप, अर्थात् एमसीसीलाई समर्थन गर्नुको परिणामस्वरूप नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । त्यो अवस्थामा नेपाल, जस्तो किमाथि पनि भनियो, नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा मिल्न जानेछ, त्यसको परिणामस्वरूप चीनसितको नेपालको मैत्री सम्बन्धमा नकारात्मक वा प्रतिकूल असर पर्नेछ । विश्वका अन्य देशहरूका आँखाका अगाडि पनि नेपाल अमेरिकाको पिछलग्गू देशको रूपमा देखापर्नेछ ।

एमसीसीको साम्राज्यवादी र सैनिक स्वरूप बाहेक त्यसलाई जुन रूपमा अगाडि ल्याइएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जुन शर्तहरू समावेश गरिएको छ, ती पनि असमान र गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक छन् । उदाहरणका लागि त्यसमा यो बताइएको छ कि त्यो सन्धिका धारणाहरूसित मेल नखाने नेपालका सबै कानुनहरू निष्क्रिय हुनेछन् । त्यसै गरेर त्यसको अडिटिङको अधिकार पनि अमेरिकालाई मात्र हुने बताइएको छ । त्यसप्रकारका शर्तहरू नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ ।

एमसीसी आईपीएस रणनीतिको अङ्ग होइन भनेर प्रमाणित गर्नको लागि सरकारले जुन तर्कको सबैभन्दा बढी सहायता दिएको छ, त्यो यो हो : नेपाल र अमेरिकाको बीचमा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौताको हस्ताक्षर सेप्टेम्बर, २०१७ मा भएको थियो भने आईपीएस रणनीति नोभेम्बर, २०१७ मा अस्तित्वमा आएको थियो । त्यसको आधारमा सरकारले, एमसीसी आईपीएसको रणनीतिको अङ्ग नभएको कुरा प्रमाणित गर्नेछ, त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन जोड दिइरहेको छ । तर, नेपाल र अमेरिकाका बीचमा एमसीसीबारे हस्ताक्षर गर्दा आईपीएस रणनीति अस्तित्वमा नआइसकेको भनिए पनि त्यो कारणले एमसीसी इण्डोप्यासिफिसक रणनीतिको अङ्ग नभएको प्रमाणित हुँदैन । त्यसलाई (एमसीसीलाई) आइृपीएसको रणनीतिक अङ्ग बनाउने वा नबनाउने ? अघिपछि कहिले बनाउने ? त्यो निर्णय गर्ने काम अमेरिकाको हो । स्वयं अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा नै (एमसीसीलाई) आईपीएस रणनीतिको अङ्ग बताइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको प्रयत्नले उनीहरूले जसरी पनि त्यसलाई पारित गराउन गरेको प्रयत्नलाई नै बताउँछ । सरकारले जुन प्रकारको प्रयत्न गरिरहेको छ वा जुन तर्कको सहायता लिएर त्यसलाई पारित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो वास्तवमा सरकारले अमेरिकापरस्त चरित्रमाथि पर्दा हाल्ने प्रयत्न हो । अर्को शब्दमा त्यो नेपाली जनतासितको धोका पनि हो ।

अमेरिकी राजदुतावासले एमसीसी आईपीएस रणनीतिको नै अङ्ग भएको कुरा बताउनको लागि जुन समय छानेको छ, त्यो पनि कम महत्वपूर्ण छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिमा एमसीसी आईपीएसबारे चर्को बहस भइरहेको थियो । उनीहरूले एमसीसी आईपीएस रणनीतिक अङ्ग हो वा होइन ? त्यो बुझेपछि नै त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने समझदारी गरेका थिए । त्यही बेला नै अमेरिकी दुतावासले त्यो आईपीएस रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा बाहिर ल्यायो । यो वास्तवमा नेकपालाई अमेरिकाले दिएको एउटा झापड नै थियो । त्यसले नेकपालाई यो चुनौती दिएको थियो ः त्यो अमेरिकाको आईपीएस रणनीतिको अङ्ग भए पनि नेपाल वा नेपालको संसदले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । सायद उनीहरू (अमेरिका)यो कुरामा पूरा विस्वस्त थिए कि त्यो कुरा प्रष्ट भइसकेपछि पनि नेकपाले त्यसलाई स्वीकार नै गर्नेछ । तर, सही कुरा यो हुन्थ्यो कि अमेरिकाले त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेपछि, एमसीसी आईपीएस रणनीतिको नै अङ्ग हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिसकेपछि, नेकपा वा त्यसको सरकारले त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दथ्यो । तर, उनीहरूले त्यसो गर्ने नैतिक आँट गर्न सकेनन् । त्यो उनीहरूको गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गल्ती हो । त्यसले उनीहरूलाई कहाँ पुर्‍याउने छ ? आउने दिनहरूले त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै जानेछन् । सायद उनीहरूले यो सोचेर एमसीसीलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाउँदै छन् कि अमेरिकाले अगाडि सारेको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने हो भने उनीहरूको सरकारको अस्तित्वलाई नै खतरा पैदा हुनेछ । तर जस्तै कि उनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पणको नीति अपनाउँदै गइरहेकका छन्, त्यसले पनि उनीहरूलाई लामो समयसम्म बचाइराख्ने छैन । कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर होइन, देश, जनता वा राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर नै कसैले आफ्नो रक्षा गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । आज उनीहरूले त्यो कुरा नबुझे सायद इतिहासले त्यो कुराको उनीहरूलाई शिक्षा दिनेछ ।

मोहनविक्रम सिंह

(सिंह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री हुन् ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय