‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प छैन’ (विज्ञप्तिसहित)

‘निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि स्वीसको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेश्नल छनौट भयो’

dainikonline
दैनिक अनलाइन | मंसिर २८, २०७६ शनिबार | 0

काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक समृद्धिमा पछि पर्नु निष्कर्ष निकालिएको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा फाष्टट्रयाक एअरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । 

नागरिक उड्ययन तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले २५ वर्ष पहिल्यै नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवश्यकता औंल्याइसकिएको सुनाउनु भयो । उहाँले उक्त विमानस्थलको निर्माण (पिपिपि) पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा बनाइने जनाउनु भयो । विमानस्थलको निर्माणका लागि ७–८ वटा कम्पनीले आवदेन दिएपनि तीमध्येबाट स्वीसको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल छनौटमा परेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
 
पोखरेलले भूपरिवष्ठित देशमा विमानस्थलको कारणले सबै देशसँग जोडिन सकिने विश्वास दिलानुभयो । निजगढ विमानस्थलमा धावनमार्ग, कार्गोको ठूलो व्यवस्था, क्याटरिङको सुविधा, विमानस्थलको आसपासमा सुविधासम्पन्न होटल, हरियाली पार्क निर्माण गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासको लागि अब कसैको पनि मुख ताक्ने काम गर्नुहुँदैन । हामी आफ्नो विकास आफैं गर्नसक्छौं ।’

विमानस्थल निर्माणको लागि जम्मा २ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताउँदै पोखरेलले यो जमिन कुल जंगलको ०.००३ प्रतिशतमात्रै रहेको आँकडा पेश गर्नुभयो । वातावरण संरक्षणको नाममा विकासका गतिविधिलाई रोक्न नहुने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘वातावरण विभागका अनुसार निजगढको दक्षिणपट्टिको २ हजार हेक्टरको जमिनलाई मात्रै हामी निर्माणस्थल बनाउँछौं ।’
 
पोखरेलले विमानस्थल निर्माणका लागि साइट क्लियरेन्सको काम पनि द्रुतगतिमा अघि बढाइएको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्सा खोलाको नदी नियन्त्रणको लागि २२ सय मिटर ड्याम बाँधिसकिएको छ । बकैया खोलामा यसै वर्षबाट काम सुरु गर्छौं । र, ५५ किलोमिटर तारबार गरिसक्यौं ।’ उहाँले मुआब्जाको हकमा काँटगाउँको एक सय १० विघामध्ये ८० विघा जति मुआब्जा दिइसकिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसैगरी मुख्य धावनमार्गमा रहेको टाँगिया बस्तीका १४ सय ७६ घरधुरी स्थानान्तरणको लागि जितपुर सिमरा र कोल्बी क्षेत्रका विभिन्न चार ठाउँको निधो गरिसकिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  

कार्यक्रममा पूर्वाधार विज्ञ तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मेरुदण्ड साबित हुने बताउँदै यसको निर्माण प्रक्रियालाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विमानस्थल बनाउनको लागि अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसको लागि बरु सर्वपक्षीय सहमतिको खाँचो छ । विकासको लागि कोही पनि बाधक बन्नुहुँदैन ।’ देउजाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि अहिलेको ठाउँ अत्यन्तै उपयोगी भएको पनि दाबी गनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको विकाससँग यो विमानस्थलको निर्माण जोडिएको छ । अहिले देखिएको समस्यालाई छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा हवाई सुरक्षा निर्देशक विक्रमराज गौतमले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कोहीकतैबाट पनि अवरोध हुन नहुने धारणा राख्दै यसको प्राविधिक पक्षमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो ।
  
कार्यक्रममा समितिका संयोजक रविराज दंगालले समितिको तर्फबाट बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा धारणा राख्नुभएको थियो । निजगढमा पानी जम्ने समस्या नभएकोले यो विमानस्थल बनाउनको लागि उक्त ठाउँ उपयुक्त भएको पनि दंगालले स्पष्ट पानुभयो ।
 
समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको पर्यटन क्षेत्रको उपयोग, बीसौं लाख नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी तथा नेपाली जनताको समृद्ध भविष्यका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनाइएको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको उपयुक्तता, औचित्यता र आवश्यकताको बारेमा विश्वसनीय तथ्य र आधारहरू छन । यो राष्ट्रिय महत्व र गौरवको आयोजना बहकिएको दलाली अभियानको शिकार त बन्ने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नेपालमा एकथरि मानिस छन् उनीहरुलाई नेपालको विकास हुन लाग्यो, नेपालको हितमा केही राम्रा काम हुन लाग्यो, नेपाली जनताको मुहार उज्यालो हुन लाग्यो भने तिलमिलाउछन्, यत्रतत्र गिडगिडाउछन् । अनि उनीहरु मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न वातावरण लगायतका विषय उछाल्छन् ।’

अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना बिथोली दशकौंसम्म जलस्रोतको धनी देशका नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने तत्वले नै निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिन खोजेको पनि समितिको आरोप छ । समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत कुनै पनि आयोजनामा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति र त्यसको परिपूर्ति गर्ने विषयमा खुल्ला बहस गर्नसमेत आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । 

समितिले नतिजा देखिनेगरी वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । ‘जे जस्ता विषयमा छलफल गर्नु पर्दछ, त्यसमा नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी वस्तुपरक ढंगले सकारात्मक तथा आलोचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं । होइन भने यो वा त्यो बाहनामा नेपालको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने काम कसैबाट पनि नहोस्’, समितिले भनेको छ ।

जबसम्म सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदैन तबसम्म नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फष्टाउने अवस्था नहुने पनि समितिको ठहर छ । समितिले अघि भनेको छ, ‘पूर्ण क्षमताको अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थलका लागि निजगढ भन्दा उपयुक्त नेपालमा अर्को ठाउँ छैन । तराईबाहेक अरु ठाउँमा ठूलो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । निजगढ काठमाडौंबाट सबै भन्दा नजिकको तराई क्षेत्र हो ।’

समितिले भनेको छ, ‘काठमाडौंबाट एक घण्टाको ड्राइभिङ यात्रा गरी निजगढ पुग्न सकिने फाष्ट्रयाक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । दोस्रो कुरा नेपालको करिव करिव बीचमा पर्छ । तेस्रो कुरा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लामो दूरी भएका कारण विमान उडान तथा अवतरणमा उसको अनुमति लिनु पर्दैन । चौथो कुरा थोरै जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्छ । सरकारी जग्गाले नै पुग्छ । तराईका अरु बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंयाँभन्दा बढी मुआब्जा तिर्नु पर्छ । प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंयाँभन्दा बढी मुआव्जा तिरेर पाँच हजार हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्ने हैसियत मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै धेरै दशक राख्दैन । त्यसैले निजगढमा अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थल बन्न अवरोध पु¥याउनेमाथि तत्काल छानविन गरी उनीहरुको कर्तुत जनताबीच ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।’ 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय