राजतन्त्रको भन्दा गणतन्त्रमा सिपाहीलाई बढि मर्का !

dainikonline
दैनिक अनलाइन | मंसिर १, २०७६ आइतबार | 0

काठमाडौं । निवृत्तिभरणको अवधी संशोधन गरेर घटाउनुपर्ने माग सहित नेपाली सेनाले राखेको प्रस्ताव बदर भएपछि सुरक्षाकर्मीले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका प्रतिक्रियामा सुरक्षाफौजले राज्य सञ्चालकले आफ्ना दुःख बुझन् नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

यसरी गुनासो पोख्नेमा तिनवटै सुरक्षा निकायका जवानहरु छन् ।

आफूहरुलाई निजामती कर्मचारीसँग तुलना गरिएको भन्दै केहिले अर्थमन्त्रालयले आफ्नो राय सच्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

“निजामतिले दिउसो मात्रै डिउटी गर्छन । सेना र प्रहरीले राती र दिउँसो नभनी डिउटी गर्नुपर्छ । निजामतीको जसरी बिदा पाउँदैनौं । १०/१२ दिन बिदा पाउन रोइ कराई गर्नुपर्छ ।” एक पीडित जवानले भने

पेन्सनबारे अत्याधिक गुनासो आएपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रक्षामन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । नेपाली सेनाको पत्रका सम्बन्धमा रक्षाले अर्थसँग राय मागेको थियो ।

रक्षालाई राय र सुझाव सहित अर्थले पत्र पठाउँदै निवृत्तभरण पाउने सेवा अवधि घटाएर संशोधनको प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने जवाफ पठाएको छ ।

सिपाहीले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था राजतन्त्र छँदा थियो । राजा हटेपछि २० वर्ष सेवा गर्नुपर्ने नियम तत्कालीन शेर बहादुर देउवा सरकारले ल्याएको हो ।

२४ सै घण्टा ड्युटी गरेर आउँने पैसाबाट घरपरिवार पाल्न समेत मुस्किल परेको भन्दै सिपाहीहरुले कि सेवा सुविधा थपिनुपर्ने नभए पेन्सन अवधि संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पहिला जस्तै १६ बर्षमा निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने र निवृत्तिभरणको लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने नियम संशोधन होस भन्ने सिपाहीहरुको राय छ ।

त्यसो गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र नयाँ पिढीले पनि ठाउँ पाउँने छन ।

१६ वर्ष पुगेकाले पेन्सन पाउने हो भने पुरानाले जागिर छोड्ने र नयाँ बेरोजगार युवालाई भर्ना गर्दा बेरोजगारी समस्या पनि कम हुनसक्छ ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने व्यवस्था संविधानमा गरेको छ । रोजगारीको हकको व्यवस्था पनि मौलिक हक अन्तरतग पर्छ ।

प्रहरी जवान दिपेन्द्र चन्दले गुनासो गर्दै भन्नुभयो,'बेरोजगारी भत्ता बाँडेर राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्नुभन्दा रोजगारीको अवसर खोल्नुपर्छ, सिपाहीलाई १६ मा पेन्सन दिनु भनेको बेरोजगार युवाको लागि रोजगारीको अवसर पैदा गर्नु हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकेको छैन् ।' 

सकलदर्जाका लागि नेपाली सेनाको प्रस्ताव उचित रहेको भन्दै केहि पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले समेत सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउँन राज्यले माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव बदर भएको हो ।

१६ बर्षे प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सामाजिक सञ्जालबाट दैनिक अनलाइनलाई प्राप्त केहि प्रतिक्रिया यस्ता छन् ।

यो पनी

प्रधानसेनापतिको १६ बर्षे पेन्सन प्रस्ताव अर्थद्वारा बदर

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय