नक्सा विवाद मात्रै नभएर नेपाली भूभागको अतिक्रमण

dainikonline
सूर्य थापा | कात्तिक २६, २०७६ मंगलबार | 0

भारतले एकतर्फीरुपमा नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटी सार्वजनिक गरेको नक्साले चर्को विवाद सिर्जना गरेको छ । नेपालमा भारतको यस रवैयाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । भारतीय हस्तक्षेप, हैकम र विस्तारवादी रवैयाविरुद्ध देशभक्तिको पवित्र एवं निःस्वार्थ भावनाका साथ आक्रोशसमेत व्यक्त भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार करिब चारघण्टा आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले नेपाली भू–भागलाई आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गर्ने छिमेकी भारतको रवैयाप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै एक मतले समस्याको समाधान कूटनीतिक तथा राजनीतिक तवरमा खोज्ने निर्णय गरेको छ । यो नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु, विज्ञ विशेषज्ञहरु एवं सरकार एउटै साझा राष्ट्रिय अडानमा दृढतापूर्वक उभिएर आफ्नो भू–भाग रक्षाका लागि एकगठ बनेको प्रमाण र दृष्टान्त हो । यो ऐतिहासिक कदम तथा कसैले एक इन्च मात्रै नेपाली भू–भाग हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरे पनि स्वीकार्य नहुने साझा निष्कर्ष र मातृभूमिको पक्षमा प्रस्तुत राष्ट्रप्रेमी अडान हो भन्ने स्पष्ट छ । 

एकतर्फी नक्सा अर्थहीन
एकतर्फीरुपमा भारतले सार्वजनिक गरेको यसखाले नक्साको कुनै अर्थ, महत्व र प्रयोजन छैन । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले यस रवैयाप्रति स्पष्ट असहमति प्रकट गर्दै एकतर्फी नक्सा स्वीकार्य नरहेको वक्तव्य जारी गरिसकेको छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी (महाकाली) हो भन्ने तथ्यमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु, विज्ञ, बुद्धिजीवी र सरकार एकजुट भई भारतीय अतिक्रमणकारी रवैयाको विपक्षमा उभिएका छन् । यो राष्ट्रिय सहमति, एकता र स्पष्ट एवं दृढ अडानको द्योतक हो ।

यसरी सार्वजनिक गरिएको नक्साको वैधता र स्वीकार्यता कागजको खोष्टो बराबर पनि हुन सक्दैन । नेपालभर त्यसको विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन तथा ‘इण्डिया– गो ब्याक’को नाराबाजीले उक्त नक्सालाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरिसकेको तथ्य प्रष्ट भइसकेको छ ।

विगतमा यस्ता विवादहरु देखा पर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरु यस ढंगले एकताबद्ध र राष्ट्रिय एकताको अडानका साथ प्रस्तुत हुनसकेको पाइँदैनथ्यो । यसपालि सरकारको पहल, प्रमुख विपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरुको समेत सुझबुझ तथा समझदारीमा भएको बालुवाटार बैठक एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । सुगौली सन्धिबाट कायम सीमा अतिक्रमणको बारेमा यसरी तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक सन्दर्भ र राष्ट्रिय सहमतिका साथ बनाइएको साझा दृष्टिकोणले नेपाल राष्ट्र, नेपाली राजनीतिक दलहरु र नेपालको राष्ट्रिय एकता एवं हितको पक्षमा सिङ्गो नेपाल एकताबद्ध भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यो अभूतपूर्व राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रिय एकता हो । 

मैले बुझेसम्म त्यतिखेर राजाको सोंचाई भारतलाई नचिढाउने भन्ने थियो । भारतलाई मैले काफी चिढाएँ । उनीहरुले नगर्नू भनेको चीनसँग सम्झौता पनि गरेर आएँ । कोदारीको बाटो खोलें । त्यसैले भारत रिसाइरहेको छ । अभैm कति चिढाइरहने भनेर राजा महेन्द्रले निच मारिदिनु भएको हो । त्योभन्दा बढी कागजात केही छैन । भारतले कुनै कागजात देखाउन सक्दैन ।

कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा सीमा विवादसमेत रहेकोमा नेपाल र भारत दुबै देशबीच साझा धारणा रहेको छ । यसलाई हामी नेपालीहरुले नेपाली भू–भागको अतिक्रमणका रुपमा बुझेर मात्र सही दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको ठहरिन्छ ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय विशेष समितिमा छलफल गरी यो विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, त्यहाँ कुनै छलफल, सहमति र निर्णय नगरी भारतीय पक्षले एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्नु गलत, खेदजनक र अनुचित कदम हो । यसरी सार्वजनिक गरिएको नक्साको वैधता र स्वीकार्यता कागजको खोष्टो बराबर पनि हुन सक्दैन । नेपालभर त्यसको विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन तथा ‘इण्डिया– गो ब्याक’को नाराबाजीले उक्त नक्सालाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरिसकेको तथ्य प्रष्ट भइसकेको छ ।

राजा महेन्द्रको सहमतिमा भारतीय टुकडी
२०५५ साउन १३ गते पूर्वमन्त्री एवं कुटनीतिज्ञ श्री ऋषिकेश शाहसँग मैले कालापानीमा भारतीय सैन्य टुकडीको तैनाथीबारे एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ । तत्कालीन अर्थ र योजनामन्त्री शाहले त्यतिबेला बडो खुलेर र स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ :

  • यस(कालापानी)बारेमा गोप्यरुपमा कुनै कागजपत्र नै भएजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यतिखेर राजा महेन्द्र होइबक्सन्थ्यो । म मन्त्रिमण्डलमा थिएँ तर परराष्ट्रमन्त्री होइन । यस सम्बन्धमा मैले राजासँग सोधें । उहाँले मलाई यो तिम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरा होइन, चूप लाग भन्नुभयो । मैले बुझेसम्म त्यतिखेर राजाको सोंचाई भारतलाई नचिढाउने भन्ने थियो । भारतलाई मैले काफी चिढाएँ । उनीहरुले नगर्नू भनेको चीनसँग सम्झौता पनि गरेर आएँ । कोदारीको बाटो खोलें । त्यसैले भारत रिसाइरहेको छ । अभैm कति चिढाइरहने भनेर राजा महेन्द्रले निच मारिदिनु भएको हो । त्योभन्दा बढी कागजात केही छैन । भारतले कुनै कागजात देखाउन सक्दैन ।
  • भारतको सैनिक टुकडी हो या के हो ? त्यहाँ आएर बसेका हुन् । त्यस कदमको हामीले विरोध गरेनौं । मलाई थाहा भएको यत्ति हो । त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ भारतीय सैनिक अधिकारीको उपस्थिति थिएन । लिम्पियाधुरा तीन देशको सीमा छुट्टिने जङ्सन थियो । भोटका प्रतिनिधि, हाम्रो र ब्रिटिश इण्डियाका प्रतिनिधिहरु त्यहीं बस्थे । अहिले कहाँ के भएको छ ? त्यो मलाई थाहा छैन । टिंकर खोलालाई पो मानिसहरुले महाकाली (वा काली) भन्न थालेका हुन् कि ? टिंकरलाई मान्ने हो भने त महाकालीले छुन्छ मात्रै, धेरैजसो महाकालीको भाग भारत भएर जान्छ । त्यो बेला इजिष्टका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भारत र चीनसँग मध्यस्थता गर्ने टोली खडा गरिएको थियो । त्यसमा पनि हामी बसेनौं । श्रीलङ्का बस्यो । नेपाललाई टोलीमा बस्न अनुरोध गरिएको थियो, तर भारत ज्यादै चिढिएला भनेर महाराजले मञ्जुर गरिबक्सेन ।
  • त्यहाँ सेना हो कि के बसेको थियो ? हामीलाई थाहा थिएन । पहिले सादा पोशाकमा मान्छे पठाएको थियो । के के गरेको थियो, हामीलाई के थाहा ? तर, उनीहरुको त्यहाँ रहेको उपस्थिति सम्बन्धमा हामीलाई अवश्य थाहा थियो ।
  • नेपालका तर्फबाट असहमति वा विरोध ? अहँ, भएन । विरोध नगर्नुको कारण मैले तपाईंलाई बताइहालें नि ! भारतलाई एकदम चिढाइसकें, थप चिढाउनाले फाइदा छैन भनेर नै (महाराजले) विरोध नगर्नु भएको हो । त्यसमा एउटा हाम्रो शंका छ भारतसँग । पहिले भोटमाथि चीनले आक्रमण गर्दा पनि हामी कतै लागेनौं । 
  • विरोध गर्ने अवस्था नै थिएन । हामीले भारतलाई चिढाएका थियौं । आफ्नो जिउज्यान जोगाउन नै त्यसको विरोध गर्न सकेनौं ।
  • पछि पनि मैले धेरैलाइ भनें, किन नभन्ने ? तर कसैले वास्ता गरेन । यहाँ नेपाल सरकार र जनता कसैले पनि वास्ता गरेनन् । अनि दशकौं बित्दा पनि कसैले थाहा नपाएजस्तो भयो ।
  • मैले त सबैलाई भनिदिएको नै हो । राजाकै छोराहरुलाई पनि मैले भनिराखेको हो । अहिले (२०५५)का राजालाई पनि मैले भनिदिएको हुँ, भन्नैप¥यो । ‘बूढा मरे, भाषा स¥यो’ भन्छन् नि ! तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउँलान् । हाम्रा सन्तानले तिम्रा सन्तानलाई सुनाउँलान् । र, यो राज्य मिलेर सम्हालौला भनेर पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा भनिएको छ । अनि मैले नभनी त भएन । भनिहालें नि ।’

उल्लिखित तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ– वि.सं. २०१७ सालमा राजाको ‘कू’पश्चात स्थापित निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन भारतले कालापानीमा सेनाको टुकडी राख्दासमेत भारत चिढिने भयले राजा महेन्द्र नै चूपचाप बसेको यो तथ्य रहेको छ । ३० वर्षे लामो पञ्चायतीकालमा यसबारेमा खासै चर्चा र बहस हुन सकेन । पछि २०१९ पुस १८ गते परराष्ट्रमन्त्रीसमेत हुनुभएका ऋषिकेश शाहको उल्लिखित कथनले कालापानीमा भारतीय फौज तैनाथ गरेर अतिक्रमण शुरु भएको यो समस्या क्रोनिक बनेर यहाँसम्म आइपुगेको परिवेश स्पष्ट छ । यस ऐतिहासिक तथ्य तथा स्पष्ट दृष्टान्तप्रति बेखबर भई कतिपय पञ्चायती पृष्ठपोषकहरु एवम् सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरुले अहिले राष्ट्रवादी स्वाङ रच्नुको कुनै अर्थ छैन । यसखाले नक्कली राष्ट्रवाद र पाखण्डप्रति दया मात्रै गर्न सकिन्छ । यो तिनका गल्तीको भारी नै आज राष्ट्रले बोकिरहेको हो । 

भारतको सैनिक टुकडी हो या के हो ? त्यहाँ आएर बसेका हुन् । त्यस कदमको हामीले विरोध गरेनौं । मलाई थाहा भएको यत्ति हो । त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ भारतीय सैनिक अधिकारीको उपस्थिति थिएन । लिम्पियाधुरा तीन देशको सीमा छुट्टिने जङ्सन थियो । भोटका प्रतिनिधि, हाम्रो र ब्रिटिश इण्डियाका प्रतिनिधिहरु त्यहीं बस्थे । अहिले कहाँ के भएको छ ? त्यो मलाई थाहा छैन । 


धामीको गुण राष्ट्रले सम्झिरहनेछ !
काठमाडौँलाई कालापानी किन किन दुख्दैन ? २०४८ सालमा राष्ट्रियसभा र २०५१ सालमा प्रतिनिधि सभामा आउनुभएपछि प्रेमसिंह धामीले भारतीय फौजको कालापानीमा तैनाथीबारे सिङ्गो देशलाई सु–सूचित गर्नुभएको थियो । उहाँले सार्वभौम संसद् र सञ्चारमाध्यमबाट यसबारे चेतना, जागरण र तथ्य विवरणको विगुल नै फुकेर पहिलोपटक शंखघोष नै गरेको तथ्य इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ ।


 
दार्चुलाकै नेता बीरबहादुर ठगुन्नाले जननेता मदन भण्डारीको निर्देशनमा विवादित क्षेत्र तथा भारतीय अतिक्रमण र सैनिक तैनाथी रहेको कालापानीको स्थलगत अध्ययन र तथ्य संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको थियो । उहाँहरु दुईजनाले सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न र नेपालीजनलाई यसबारेमा जागृत पार्न गर्नुभएको मेहनत एवम् राष्ट्रलाई लगाउनुभएको गुण कहिल्यै बिर्सन सकिदैन र मिल्दैन । प्रेमसिंह धामी अहिले हामीमाझ हुनहुन्न । तर उहाँको यस विशेष गुणलाई नेपाल राष्ट्रले सम्झिरहनेछ !

मैले त सबैलाई भनिदिएको नै हो । राजाकै छोराहरुलाई पनि मैले भनिराखेको हो । अहिले (२०५५)का राजालाई पनि मैले भनिदिएको हुँ, भन्नैप¥यो । ‘बूढा मरे, भाषा स¥यो’ भन्छन् नि ! तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउँलान् । हाम्रा सन्तानले तिम्रा सन्तानलाई सुनाउँलान् । र, यो राज्य मिलेर सम्हालौला भनेर पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा भनिएको छ । अनि मैले नभनी त भएन । भनिहालें नि ।’

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो
महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि अनुमोदनका क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले संसदीय दलको तहमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयोजक रहनुभएको त्यस कार्यदलले गहन र वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सर्वप्रथम संस्थागतरुपमा कालापानीस्थित नेपाली भू–भागमा भारतीय सेना तैनाथ रहेको तथ्य सार्वजनिक र स्वीकार गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न तहमा भएका अनेकन् अध्ययन, छलफल आदिले यस तथ्यको पुष्टि गरिरहेका छन् । २०१८ सालमा कालापानी व्यास क्षेत्रको जनगणना गराउने अधिकारी भैरव रिसाल हाल ९२ बर्षीय पाको एवं वरिष्ठ व्यक्तित्वका रुपमा उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग नै थियो भन्ने तथ्यको जिउँदो प्रमाण र साक्षी रहनुभएको छ । यस्ता तमाम सन्दर्भ सामग्री, प्रमाण, नक्सा आदिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको स्पष्ट छ ।

यस ऐतिहासिक तथ्य तथा स्पष्ट दृष्टान्तप्रति बेखबर भई कतिपय पञ्चायती पृष्ठपोषकहरु एवम् सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरुले अहिले राष्ट्रवादी स्वाङ रच्नुको कुनै अर्थ छैन । यसखाले नक्कली राष्ट्रवाद र पाखण्डप्रति दया मात्रै गर्न सकिन्छ । यो तिनका गल्तीको भारी नै आज राष्ट्रले बोकिरहेको हो । 

त्रिदेशीय सहमतिमा निकास
वि.सं. २०७२ सालमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सहमतिमा लिपुुलेक भएर व्यापारिक नाका विकास र विस्तार गर्ने विवादास्पद घोषणा भएको थियो । त्रिदेशीय भूमि र क्षेत्रमा दुई देशले कसरी यस्तो सहमति गर्न सके ? यो आश्चर्यको विषय भएको थियो । धेरै सुझबुझ, अध्ययन र तथ्यका साथ प्रस्तुत हुने चिनियाँ पक्षसमेत किन त्यसरी जालमा फस्यो ? यो गम्भीर रहस्यको विषय रहेको छ । 

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने तथा नेपाली भू–भाग र काली नदी पश्चिम किनारासम्मको सीमाको सम्मान गर्ने काम भारतले गरेर यो विवादको समाधान गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ । नेपाल भारतबीच सीमा विवादको समस्या करिब ९८ प्रतिशत आपसी समझदारीमा टुंगिएको छ, केबल सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा सहमति गर्न बाँकी रहेको छ । यसलाई नियतवश वा तत्कालीन जुनसुकै कारणले भएको गल्तीका रुपमा लिएर नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय, नेपाल–चीन र भारतबीच त्रिदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहमतिद्वारा नेपाली भू–भाग अतिक्रमण र सीमा विवादको समस्याविरुद्ध नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी अघि बढाएर समस्याको अन्तिम समाधान खोज्नु पर्दछ । सरकार, राजनीतिक दलहरु वा कसैले पनि अब विगतका तथ्य र दृष्टान्त देखाएर वा अरुलाई आरोपित गरेर होइन, आफ्नो योग्यता, सामथ्र्य र हैसियत प्रदर्शन गरेर यस्ता जुनसुकै समस्याको समाधान गर्न सक्नै पर्दछ । 

तत्काल चाल्नुपर्ने कदम
नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सुगौली सन्धि, अन्य तथ्य, प्रमाण र सहमतिका सन्दर्भका आधारमा आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सीमामा नेपालको सुरक्षा पोष्ट राख्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । दार्चुला सदरमुकामबाट व्यास क्षेत्रमा सडक पहँुच, पैदल बाटो व्यवस्थालगायत अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय स्थापना र नियमित सञ्चालन गनुपर्छ । नेपाल सरकारको उपस्थिति र अनुभूति त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुलाई गराउनु पर्दछ ।
 

सूर्य थापा

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य र प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय