अयोध्या फैसलामा मुसलमान र पाकिस्तान असन्तुष्ट, भारत हिन्दु राष्ट्र बन्न लागेको आरोप

dainikonline
दैनिक अनलाइन | कात्तिक २३, २०७६ शनिबार | 0

नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादमा हिन्दुहरुको पक्षमा फैसला सुनाएपछि मुसलमान समुदाय असन्तुष्ट बनेको छ ।

मुसलमान समुदायका नेताले आफूहरुलाई पाँच एकर्ड जमिन समेत नचाहिँने बताएका छन् । अदालतको ओदशपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरुले यो आदेशलाई खारेज गरिदिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

अदालतको फैसलाले भारत हिन्दु राष्ट्र बन्ने तर्फ अघि बढेको संकेत गरेको मुसलमान समुदायका नेताको आरोप छ । 

 

भारतीय सर्वेाच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबारे पाकिस्तानले समेत प्रतिक्रिया जनाएको छ । 

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता आसिफ गफ्फुरले सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत भनेका छन्, 'दुनियामा एक पटक फेरि अतिवादी भारतको असली अनुहार उदाङगिएको छ । पाँच अगस्टमा कश्मीरको संवैधानिक दर्जा भारतले खारेज गर्यो र आज बाबरी मस्जिदबारे फैसला आएको छ । अर्कोतर्फ पाकिस्तानले अरुको धर्मको सम्मान गर्दै गुरु नानकको सेवकका लागि करतारपुर करिडोर खुला गरेको छ ।'

रेडियो पाकिस्तानसँगको कुराकानिमा  पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले अयोध्या फैसलामा मोदी सरकारको  कट्टरता झल्केको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतमा मुसलमान पहिलेदेखि दबावमा छन् र सर्वोच्चको फैसलाले थप दबावमा पर्नेछन् ।’

पाकिस्तानका वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीरले ट्वीट मार्फत यस्तो लेखेका छन् ।

 
त्यस्तै पाकिस्तानको समा टिभिका वरिष्ठ पत्रकार नदीम मलिकले पनि ट्विट गरेका छन् । 

 

भारत स्थित सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अदालतको फैसलामा न कसैको जित न त हार भएको भन्दै शान्ति र सद्भाव कायम राख्न अपील गरेका छन् । 

 

भारतीय सर्वोच्च अदालतले शनिबार बिहान फैसला सुनाएको हो । 

हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भने, “मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।” 

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएका हुन् ।

आदेशमा अहिले विवाद भएको ठाउँमा मन्दिर बनाउन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । कोष स्थापनाको काम केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकर्ड खुल्ला जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।  

प्रधानन्यायाधिश गोगोईको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि प्रतिपक्षित यो विषयमा सर्वसम्मत फैसला गरेको हो । 

इजलाशमा एस ए बोब्डे, डि वाई चन्द्रचुड, अशोक भुषण र एस अब्दुल नजिर गरी चार जना न्यायाधिश रहनु भएको बताइएको छ  । 

सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो ।

इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २,७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर अहिले सर्वोच्च अदालतले भने त्यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्दै विवादित ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्ने र मस्जिदका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।  

अयोध्याको राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन मात्रै पुरा भएको थियो । 

आज फैसला हुने भएपछि उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू शुक्रबारदेखि नै परिचालन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विटगरेका थिए  ।

हिन्दुहरुका भगवान मानिने मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मस्थल अयोध्यास्थित राममन्दिर र बाबरीका बारेमा भएको फैसलाको भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न संघ संस्थालगायतले स्वागत गर्दै शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन् ।  

अयोध्याको रामजानकी मन्दिर र बाबरी मस्जिद सम्वन्धी विवाद १६औँ शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ ।

यो पनी

हिन्दुहरुको पक्षमा फैसला आएपछि मोदीको ट्विट

मोदीले दिए इमरान खानलाई धन्यवाद

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय