सात नेताहरूको यो भाँडभैलो कालीदास प्रवृत्तिको अभ्यास

dainikonline
दैनिक अनलाइन | बैशाख २६, २०७७ शुक्रबार | 0

विजय शर्मा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र, अझ पूर्व नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व गरेर नेतृत्वमा रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघु पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, भीम आचार्य, रामकुमारी झाँक्री आदिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असहयोग बाहेक साथ र समर्थन कहिले गरेका थिए त ? तथ्य बिल्कूल भिन्न रहेको छ । जस्तो कि–

१) २०७० सालमा संसदीय दलको नेता बनाउन सहयोग गरेका थिए ? वास्तवमा यिनीहरू सबै नै कमरेड ओलीको विरोधमा उभिएर नै आफूसक्दो कर्म गर्न लागेकै त थिए ।

२) २०७१ सालमा नवौं महाधिवेशनमा सहयोग र समर्थन गरी अध्यक्ष निवौचित गरेका थिए त ? हुँदै होइन । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भिन्नै प्यानल बनाएर नै ओलीलाई रोक्नको लागि सक्दो कोसिसहरू गरेका थिए । अनि अहिले कार्यकर्ताको म्याण्डेट विपरीत यो के कोलाहल गरिरहेका होलान् ?

३) २०७४ सालमा संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिएका थिए ? होइन, उहाँ महाशयहरू सबै नै सकेसम्म रोक्न नै लागेको यथार्थ कसले बिर्सेको छ होला र ?

४) सरकार बनिसकेपछि सके मन्त्री बन्न आआफै टोपी हातमा लिएर कुदेका नै देखिन्थे । त्यसपछि कहिल्यै सरकारको पक्षमा बोलेको देखिएन । बरू शुरूदेखि नै विपक्षीलाई समेत सधैँ पछि पारेर निरन्तर आलोचना, विरोध  र निन्दा गर्न सक्रिय रहेको देखिँदै आएको प्रष्टै छ ।

५) नवौं महाधिवेशनमा आफ्नो छुट्टै प्यानल बनाएर पराजित अध्यक्ष, महासचिवका उम्मेदवार माधवकुमार नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे नै थिए । त्यसपछि अर्को महाधिवेशनसम्म उनीहरूले निर्वाचित नेतृत्वको मातहत बसेर काम गर्ने हो, आफले नेतृत्व गर्न त जित्नु अपरिहार्य हुन्छ । अब महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू भएपछि फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । विधि र पद्धतिको दुहाई दिँदै बीचमै एक पद एक जिम्मेवारी भनेको चाहिँ के हो ? हारेकालाई पद र नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने यो कति लज्जास्पद र अनैतिक माग हो ?

६) भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री र अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा चुनाव लडेर पराजित भएको सबैलाई अवगत नै छ । अहिले विजयीले पराजितका लागि ठाउँ खाली गरेर जिम्मा सुम्पिनुपर्ने ? यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? दुनियाँसमक्ष यस्ता माग राख्न पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ? जितेकाले हरूवा चरूवालाई ठाउँ छाडिदिएर तथाकथित एकताको रटान गर्न किन परेको होला ? आखिर विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा यस्तो मनपरी कसलाई स्वीकार्य हुन्छ ? उनीहरूले आफूसँग हारेको व्यक्तिलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य वा त्यस्ता जिम्मा सुम्पेर घरमा हाइसञ्चोसँग बसे भइहाल्छ ।

७) केपी शर्मा ओली महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र संसदीय दलबाट निर्वाचित नेता अनि प्रधानमन्त्री चयन भएको अवस्था हो । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री चुन्न र हटाउन सक्दैन । अन्तरिम विधानमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । अनि के को डिस्टर्ब गरिरहेको त ?

८) दुई दुई स्थानबाट हारेको बेला त्रिशंकु स्थितिको लाभ उठाई प्रधानमन्त्री भएको विगत सम्झेर पार्टीभित्र त्यस्तै किसिमले अध्यक्ष भइहाल्ने लोभका साथ चलखेलमा लागेर त कुनै हालतमा पार लाग्दैन । यो निर्लज्जताबाहेक अरू केही हुनसक्दैन । यसको कुनै उपचार छैन ।

९) आफू ललिता निवासको जग्गा काण्डमा आफ्नै कारण मुछिने अनि प्रधानमन्त्रीले अख्तियार लगाएर जेल हाल्न खोजेको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएर जोगिन खोज्ने ? उल्टै नैतिकता र सदाचारका भाषण पनि गर्दै हिड्ने ? मान्छे कति हाँसिरहेका होलान् ? कमसेकम हेक्का त राख्नु ! भ्रष्टाचार र अनियमितता नगरेको कोही व्यक्ति डराउनु पर्दैन र कसैले फसाएर पनि फस्दैन ।

१०) अहिले देश लकडाउनमा छ । सरकार कोरोनाविरूद्द करिब ५० दिनदेखि निरन्तर लडिरहेको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा अन्तिमरूपमा लागिपरेको छ । यस्तो बेला केको स्थायी कमिटी र अन्य बैठकहरूको माग ? कतिपय फुर्सदिला मान्छेहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ । सरकार त संवैधानिक र कानुनी दायित्व बहन गरेर अघि बढ्नु अनिवार्य र बाध्यात्मक कर्तव्य हुन्छ । बैठकहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिन्छ । लहड, रिस र आवेगमा किमार्थ गर्न मिल्दैन र गरिँदैन । यसको हेक्का सबैलाई हुनु पर्दैन ?

११) अहिले सरकारलाई अस्थिर बनाउने देशीविदेशी षडयन्त्र नै हो । नेपालमा २००७ सालयता कुनै सरकार ५ बर्ष चल्न सकेको इतिहास छैन । वर्तमान सरकार ५ बर्ष चल्ने सुनिश्चितता रहेको हुँदा यसको विपक्षमा पार्टीभित्रैका गोटीहरू नै अनुचित चलखेलमा उत्रिएका छन् । यिनीहरू बाह्य लगानीमा आफू बसेको वृक्षको हाँगो काट्दै अन्ततः रूख नै ढाल्न र समाप्त गर्न कालीदासजस्तै बनिरहेका छन् । यसको जमेर विरोध, भण्डाफोर गर्दै परास्त गर्नु नै पर्दछ ।

१२) खासमा रावल छैठौंपटक मन्त्री हुन नपाएकोमा, पाण्डे अर्थमन्त्री बन्न नदिइएकोमा, पन्त लाभको पद नपाएकोमा, आचार्य र शाक्य मुख्यमन्त्री हारेकोमा, भुसाल जसरी पनि मन्त्री बन्न एवं झाँक्री सुत्दा नागरिक उठ्दा समानुपातिक सांसद भएकोमा यसै गरेर चाहेको पद पाउन सकिन्छ भन्ने रनभूल्लमा परेर नानीदेखि लागेको बानी प्रदर्शन गरिरहेको स्पष्ट छ । यिनलाई आफ्नो स्वार्थबाहेक देश र जनताको हित तथा स्वार्थको कुनै मतलव छैन । आफूले चाहेजस्तो नभए पार्टी नै जेसुकै होस् भन्ने विनाशकालको विपरीत बुद्धिले भड्काइरहेको छ । यसरी न पार्टी चल्नसक्छ न त सरकार नै ।

आत्मभत्र्सना र निन्दाको यस शैलीविरूद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरेर मात्रै पार्टी, सरकार र देशलाई स्थायित्व, विकास र समृद्धिको निर्धारित बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि हाल जारी अनुशासनहीनता र अराजकताको नियन्त्रण गरिनु अत्यन्त जरूरी भइसकेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय