कोरोनाको त्राससँगै लपलपाएको बिचौलिया बजार

dainikonline
कुमार शाह | चैत ९, २०७६ आइतबार | 0

कालाबजारी, तस्करी, माफियागिरीका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर सन्त्रास, संकट र सन्देहमा मौलाउने अर्थतन्त्र बिचौलिया अर्थतन्त्र हो। यही अर्थतन्त्र अन्तर्गत बिचौलिया बजार नेपालभर हाइहाई भएको छ। आत्मनिर्भर नहुने भएकाले यसको टेक्ने यथार्थ धरातल र अगाडि बढेर समृद्धि ल्याउने कुनै उद्देश्य नहुने हुनाले यो जुका, जुम्रा र नाम्लेकीराजस्तै पूर्णतः परजीवी हुन्छ। माफिया, तस्कर, दलाल र बिचौलिया यसका सञ्चालक हुन्छन्। 

नेपालजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकार निर्माण पनि यिनै बिचौलियाले गर्छन् र सरकार पनि यिनै बिचौलियाले ढलाउँछन्। निर्वाचनका बखत खर्बौं रुपैयाँ सहयोग गरेर राजनीतिक पार्टीलाई जिताउँछन् र निर्वाचित सरकारको आवधिक कार्यकालभर सरकारी तथा सार्वजनिक, प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको असीम दोहनमा लिप्त रहन्छन्। देश र जनता चुस्ने यिनका ‘चुसक’लाई सरकारको प्रगतिको ‘सूचक’का रुपमा प्रस्तुत गरिने हुनाले सरकारी तथ्यांक जनताका लागि मिथ्यांक साबित भैरहेका हुन्छन्। 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको सन्त्राससँगै यी जुकारुपी परजीवी बिचौलियाले बजारमा दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालिसकेका छन्। दाल, चामल, ग्यास, पानी, मास्क तथा सेनिटाइजरजन्य वस्तुहरु लुकाइसकेका छन्। बजारमा देखाउन राखिएका मास्क र सेनिटाइजरजस्ता वस्तुहरुको मनोमानी मूल्य तोकिएको छ। ग्यास र चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु पसलमा देख्नै नपाइने बनाउँदै छन्। उपभोक्ताहरु बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु ल्याउन जाँदा यी ढँटुवा बिचौलियाले भन्ने गरेका छन्– ‘स्वयम् उपभोक्ताले नै उपभोग्य वस्तुहरु अनावश्यक रुपमा सन्चय गरिदिनाले बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना हुन गएको हो।’ 

सरकार यस मामलामा काइते कुरा गरेर बसिरहेको छ। द्वैध अर्थलाग्ने भाषा र निर्देशन सार्वजनिक गरिरहेको छ। ‘सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरिने’ गफ चुटिरहेको छ। तर उपभोक्ता भने प्रतिसेकेन्ड मारमा परिरहेका छन्। जनता र बिचौलियाबीच मध्यस्थकर्ताझैं भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ सरकार। यसले वर्तमान सरकार बिचौलियाको सहयोग र आडमा चलिरहेको प्रष्ट देखाउँछ। कुनै पनि देशको आर्थिक संरचना त्यस देशको शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो। यही आधारमा टेकेर उपरीसंरचनारुपी सरकार निर्माण गरिएको हुन्छ। यस अर्थमा वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको धरालत टेकेर निर्माण भएको होइन, बरु यो बिचौलिया अर्थतन्त्रको धरातलमा टेकेर निर्माण भएको हो। सरकारको दानापानीको नाल जनताभन्दा पनि बिचौलियासँग जोडिएको छ। 

बिचौलिया अर्थतन्त्र नै देशको वर्तमान दलाल राजनीतिको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले वामपन्थीको सरकार भनेर नथाके पनि यो बिचौलियातन्त्रमा आधारित र परिचालित छ। बिचौलियातन्त्र भनेको अक्कर, अप्ठेरो, भीर, पखेरा, ढिक, संकट, महामारी आदिका मुखमा पुर्याएर जनतालाई अत्यधिक सास्ती लिने व्यवस्था हो। यसमा अन्तरनिहित जनविरोधी चरित्रका कारण यो व्यवस्था कुनै पनि समयमा जनमैत्री बन्नै सक्दैन। विश्वमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ठाउँ साम्राज्यवादी तथा उपभोक्तावादी बजार अर्थतन्त्रले लिंदै जाँदा २००७ सालको वरिपरिबाट नेपालको माटोमा टुसाँउदै गएको यो अर्थतन्त्र २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि देशको मूलप्रवाह बन्न गएको हो। यसले देशका अधिकांश उद्योगधन्दा तथा कलकारखानालाई निजीकरणका नाममा खर्लप्पै निलिसकेको छ। परिणामतः देश आजको निर्विकल्प बिचौलिया अर्थतन्त्रको शिकार हुन पुगेको छ। 

आज देशभर दबदबा कायम राख्न सफल बिचौलिया अर्थतन्त्रले नेपाली जनता जब जब संकटको सामना गरिरहेका हुन्छन्, तब तब यसले बजार पूरै अभावग्रस्त बनाउँदै र संकट सिर्जना गर्दै आएको छ। यो अर्थतन्त्रका सञ्चालक बिचौलियाले २०७२ सालको महाभूकम्प जाँदा देश र जनतालाई यस्तै सास्ती दिए। तर तत्कालीन सरकारले यिनीहरुमाथि औंला ठड्याउनसम्म सकेन। यही चहराइरहेको भूकम्पको घाउमा भारतका प्रधानमन्त्री महाशय मोदीले क्रूर र अमानवीय नाकाबन्दी लगाए। त्यो बेला पनि यी बिचौलियाले फुक्काफाल कालोबजारी गरी चरम लूट मच्चाए।

एकातिर बिचौलियाको लूट, अर्कोतिर तत्कालीन केपी ओलीको नौटंकी राष्ट्रवादका कारण देशका जनताले निकै दुःख झेले। भारतले दिने फ्युलभन्दा खाडीबाट सिधै बोइङ जहाजमा ल्याइने फ्युलको भाउ सस्तो पर्ने भएपछि संकटका बेला बोइङबाट फ्युल आयात गर्न सुझाव दिंदा तत्कालीन प्रम ओली निकै तर्सिएर चामाकचुमुक परेका थिए। किनकि, नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादको सास्ती खुवाएर लोकप्रियता हासिल गर्नु उनको भित्री नियत थियो। प्रम ओलीको त्यो नक्कली राष्ट्रवाद आज आएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका अतिक्रमित भूमिमा सर्वांग नांगो र अलपत्र देखिएको छ। 

यसले दलाल तथा बिचौलिया व्यवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा आर्थिक ‘सेट र सिक्वेन्स’ कसरी मिलाइएको हुन्छ त्यो कुरा प्रष्ट खुलाएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियासँग मिलेर जोडकोणका हिसाब गर्ने, सरकार बनाएमा यो यो दिन्छौं भनी सम्झौता गर्ने, खर्बौं रकम लिने र त्यसको अनुमोदनका लागि रातारात गठबन्धन वा पार्टी एकता गर्ने, चुनावी वातावरण तयार गर्ने र जनताको मतदानद्वारा जनादेश लिने कति रंगीन र संगीन खालको छ यो खेल! नेपाली जनता अहिले यही खेलको अर्को अचानोमा पारिएका छन्। एकातिर कोरोना भाइरसबाट आतंकित जनता अर्कोतिर बिचौलिया सिर्जित कालाबजारीको ढाडसेकाइमा परेका छन्। वर्तमान सरकार न त कोरोनाविरुद्ध लड्न पूरै व्यववस्थापनसहित जुटेको छ न त बिचौलिया रचित कालोबजारी नियन्त्रणमा जनताको साथमा देखिएको छ। बरु उल्टै द्वैध आचरण देखाइरहेको छ। सरकार स्वयम्ले ‘कहाँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ, देखाइदिनु पर्यो’ भन्दै जनतालाई लज्जाजनक प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ।  

ओली सरकारले निकै ढिला र अटेरीका साथ कोरोनाविरुद्ध केही कदम चालेको छ। तर सम्भावित कोरोना संक्रमणको कुनै पनि तयारी वा व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गरिएको व्यवहारिक अनुभूति नहुँदा जनतामा विश्वास सिर्जना हुन सकिरहेको छैन।  जनतासँग हार्दिक सहयोगको अपेक्षासमेत गरिएको छैन। केवल अनुशासनका निर्देशन थोपरिएको छ। जनता स्वसहभागितामूलक कार्यक्रमको अपेक्षामा छन्। तर सरकारले भने पशुपतिनाथले कल्याण गर्ने पञ्चायती हुकुमप्रमांगीको परम्परालाई पछ्याइरहेको छ। देशमा कोरोनासँग लड्ने लडाइँको अगुवाइ गर्नसक्ने न त दक्ष जनशक्ति छ, न त विशेषज्ञ नै! कोरोना लागेको हो कि होइन भनी यकीन गर्नसक्ने आधुनिक उपकरण पनि छैनन्। अति विकसित देशहरुमा पनि अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको कोरोना संक्रमणलाई रुघाखोकीजस्तै सामान्य भाइरलको रुपमा लिनु र त्यस्तै गफ चुट्नु सरकारको अज्ञानता हो। यो अज्ञानताको लाभ न त सरकारलाई हुने देखिन्छ, न त जनतालाई! 

नेपाल भारतीय बजारको एक अभिन्न अंश हो। नेपालमा मास्क तथा सेनिटाइजरजस्ता अति जरुरी कुराहरु तयार गरिएका छैनन्। हल्ला गर्नका लागि सरकारको निर्देशनमा केही प्रायोजित तयारी गरेको भनिए पनि यथार्थमा ती कुराहरु उपभोक्ताका लागि बजारमा ल्याइएका छैनन्। यति नै बेला भारतीय उपभोक्ता बजारमा नक्कली सेनिटाइजर र भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक भनी उत्पादन गरिएका नक्कली वस्तुहरुको बिगबिगी फैलिएको छ। भोलिका दिनमा तिनै नक्कली सामग्रीहरु नेपालका उपभोक्ता बजारमा नआइपुगून् भनी सतर्कता अपनाएको पनि देखिदैन। बिचौलिया बजारप्रतिको यति साह्रो लापर्वाही र छूट सरकारले किन दिइरहेको छ? त्यसो त नेपाली स्वास्थ्य बजारमा सेनिटाइजरका रुपमा बिक्री भइरहेका सामग्री पनि विश्वसनीय छैनन् भनी स्वयम् चिकित्सकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्।

संसारभर महामारीले उग्ररुप लिइँसक्दा पनि एउटासम्म कोरोना उपचारकेन्द्र निर्माण गरिएको छैन। राजधानी सहर काठमाडौंमा रहेका विभिन्न सामुदायिक तथा प्राइवेट अस्पतालमा सम्भावित एक हजार बेड कोरोना संक्रमितका लागि भनी माग गरिएको जानकारी दिइएको छ। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने अस्पतालमा अन्य बिरामी नजान सक्छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार आफैमा विशेष उपचार हो। यसका लागि छुट्टै र एकान्तमा आइसोलेशन वार्डसहितको अस्पताल निर्माण गरिनु जरुरी छ। यसमा सरकारको ध्यान नजानु आफैमा आश्चर्यको विषय बनेको छ।

यी कुराहरुसँगै सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली पनि नेपाल फर्कन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेको छ। यो आफैमा औचित्यपूर्ण छैन। विश्वका सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको आह्वान गरिरहँदा नेपाल सरकारले आफ्नै नागरिकलाई स्वदेश फिर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनु आफैमा अपरिपक्व र हास्यास्पद रहेको छ।        

नेपालमा हालसम्म सरुवा रोगका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्दै आएको काठमाडौं टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताललाई कोरोना निदान तथा उपचार केन्द्रका रुपमा साधनस्रोतसम्पन्न बनाइएकै छैन। मुस्किलले ७ वटा प्रदेशलाई विरामीको नाक तथा घाँटीको स्वाब पठाउन सूचनासम्म गरिएको छ। त्यो स्वाब शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा जाँच गर्ने भनिएको छ जब कि त्यहाँ दक्ष जनशक्ति र आधुनिक मेसिनको सर्वथा अभाव छ। यसले आमजनतामा आशंका खडा गरेको छ कि कतै सरकारी अस्पताल निकम्मा साबित गर्न माफिया तथा बिचौलिया स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सम्झौता त गरेको छैन? 

कुमार शाह

(शाह पत्रकार, साहित्यकार तथा लेखक हुनुहुन्छ ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय