अख्तियारले कारबाही अघि बढाएपछि.... ललिता निवास प्रकरणमा देखिएको निर्णयकर्ताहरुको दोषीचश्मा

dainikonline
सूर्य थापा | माघ २७, २०७६ सोमबार | 0

शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको ऐतिहासिक निर्णय यतिबेला राष्ट्रिय चर्चाको बिषय बनेको छ । २०२१ सालमा सुवर्णशमशेर राणा र उनका अंशियारहरुलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा फर्काउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बावुराम भट्टराई, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार र मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतका व्यक्तिहरुको नाम जोडिएपछि यो बिषय झनै गम्भीर बनेको छ । यहाँ उक्त जग्गाको पृष्ठभूमि, विभिन्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको कार्यकालमा भएका निर्णयहरु, ती निर्णयहरुको प्रभाव एवं परिणाम र निर्णयहरुसँग गाँसिएका प्रश्नहरुको बारेमा तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । 

सुवर्णशमशेर राणा र निजका अंशियारको स्वामित्व  
राजा महेन्द्रले २०१७ मा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निरंकुश एवं निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्नुअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको यो जग्गा नेपाली काँग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनका अंशियारको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । त्रिताल समितिको प्रतिवेदन सुवर्णशमशेर राणाबाट उक्त जग्गा २०१७ असार १९ गते श्वेतप्रभा राणा, कनकशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, हाटकशमशेर राणाका नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौमा बकसपत्र नं. १५४७ बाट पािरत भएको देखिन्छ । (पृष्ठ ४१)

राजा महेन्द्र नेतृत्वको सरकारको निर्णय 
२०१७ सालको प्रतिगामी कदमपछि राजा महेन्द्रले विशेष परिस्थिति ऐन, २०१७ जारी गरे । उक्त ऐनको आधारमा २०१८ फागुन १९ गते नेपाल गजेट, भाग – ३, खण्ड ११, अतिरिक्ताङ्क ४३ मा सुवर्णशमशेर राणाको नामको सम्पत्ति रोक्का राखी २१ दिनभित्र आफ्नो घर ठेगानामा आई नबसेमा रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत हुने सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी राजा महेन्द्रले भूमि ऐन, २०२१ जारी गरेर जमिनमा हदबन्दी लगाउने निर्णय गरे । उक्त ऐनमा हदबन्दीको सीमा तराईमा २८ विगाह, पहाडमा ९६ रोपनी र काठमाडौ उपत्यकामा ५८ रोपनी तोकेको देखिन्छ । 

राजा महेन्द्रकै शासन कालमा २०२१ मंसीर १७ गते नेपाल गजेट, भाग – ३, खण्ड – १४, अतिरिक्ताङ्क – २३ मा “ललिता निवास क्याम्पको २९९–९–३–० रोपनीमध्ये सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको भागमा रहेको १४–११–०–० रोपनीमा श्री ५ को सरकार लागि सकेकोले सो कट्टा गरी बाँकी २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने” भनी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । 

२०२१ मंसिर १७ मा प्रकशित श्री ५ को सरकारको सूचनाको आधारमा ललिता निवास परिसरको सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको भागमध्येकोे १४–११–०–० रोपनी जग्गा जफत गरेको र २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदन (पृष्ठ १४) मा औंल्याइएको छ । 

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु  
२०४७ जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले “२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको बिषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानविन प्रक्रियालाई अझ तदारुकतासाथ गर्ने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको सुवर्णशमशेर राणासमेत विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने” निर्णय गरेको देखिन्छ । 

२०४७ साउन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले “२०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको बिषयमा गृहमन्त्रालयले छानविन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प) बाट मिति २०४७ जेठ १४ मा निर्णय भएकोमा त्यसरी छानविनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहायबमोजिम फिर्ता दिने ः

  •  जफत भएको घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने । 
  • जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारकै अधीनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने । श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ ? तत्सम्बन्धमा पेश गर्ने । 
  •  फिर्ता दिनुपर्ने यस्ता सम्पत्तिहरुमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने” निर्णय गरेको देखिन्छ । 

२०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले “२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट २०४७ साउन ८ मा निर्णय भएकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागु हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने :

  • अंशियारको अंश छुट्टयाएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने । साथै, ७ नं. फारम भर्ने मौका नपाएको भएमा सोका लागि पनि मौका दिने । 
  • अंशियारको अंश छुट्टयाइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागु हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने” निर्णय गरेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालको निर्णय  
गृहमन्त्रालयले २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका माथि उल्लिखित निर्णयहरुअनुरुप जफत भएको, अधिग्रहण भएको र हदभन्दा बढी भए÷नभएको छानविन गरी एकीन भएपछि मात्र हदबन्दीभित्रको सरकार लागिसकेको(जफत गरिएको) सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको १४–११–०–० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी २०४९ सालमा २०४७ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई समेत जफत गरिएको भनी गलत अर्थ लगाएर सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाका अंशियारहरुका नाममा ११३–०–३–० रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु  

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदको निर्णय  
“सरकारी जग्गामा मोही भए÷नभएको, भए के कति छन् ? सोको एकीन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरुको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरुसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा एकीन गरी पेश गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा ...विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरु तथा निर्देशन समेतका आधारमा ...सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेश गर्ने ः  

  •  नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) विस्तार गर्ने । 
  • मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 
  • सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखज्यूको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाई बाटो निर्माण गर्ने ।”

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा मिति २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले “प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने” निर्णय गरेको छ । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ बैशाख २७ गते स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  
“नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने ः

  • अनुुसूची–१ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने । 
  • अनुसूची – २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गा मध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।” 

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने” निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय 
“विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरु तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरुको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकोले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महशुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।”    

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने” भन्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको भनाई

  • गृहमन्त्री भीम रावल ः “त्यस्तो प्रस्ताव आएको मेरो जानकारीमा छैन । म मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावहरु संवेदनशीलढंगले लिन्छु र गम्भीरताका साथ पढ्छु । सबै प्रस्ताव पढेर क्याविनेट बैठकमा जाने मान्छे हुँ म । तर, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आएको मेरो स्मरणमा छैन ।” 
  • संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालः “प्रधानमन्त्री परिसरभित्रको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव आएको मेरो स्मरणमा छैन ।” 
  • भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठः “मैले त्यस्तो प्रस्ताव लगेको छैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार हुने र त्यहाँको जग्गा सट्टापट्टा दिनेबारे भएको निर्णय मलाई याद छैन ।”       (सेतोपाटी २० बैशाख २०७६)

तत्कालीन मन्त्रीहरुबाट सार्वजनिक भएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारका नाममा गरिएका उपरोक्त गैरकानुनी निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर, यथार्थ भने फरक भेटिएको छ । ती प्रस्तावहरु ठाडो प्रस्तावका रुपमा नभई नियमित प्रस्तावका रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको, प्रस्ताव एवं निर्णयका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुभएको, प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसमक्ष अग्रिमरुपमा वितरण गरिएको र निर्णय हुँदाका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरुमा विजय गच्छेदार, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजाल र डम्बर श्रेष्ठसमेतको उपस्थिति रहेको पाइएको छ । विजय गच्छेदार र डम्बर श्रेष्ठद्वारा स्वीकृत गरिएका प्रस्तावहरुउपर छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले ती निर्णयहरु गरेको देखिएको छ । यस्ता तथ्यहरुलाई आझेल पार्नेगरी तत्कालीन मन्त्री भीम रावलद्वारा बारम्बार निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्ने गलत सूचना सम्प्रेषण हुनुले बिषयलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय  

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीबाट २०६९ साउन ८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदको निर्णय      
“.... नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्कीकृति दिने ।” 

उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९ साउन १७ को बैठकमा प्रस्तुत हुँदा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको देखिएको छ । विजय गच्छेदारको अध्यक्षतामा सम्पन्न सामाजिक समितिको बैठकको २०६९ असोज १४ को निर्णय सोही दिनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुँदा “प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने” निर्णय भएको देखिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय 

मन्त्रिपरिषद्को २०७५असार १५ को निर्णयअनुसार गठित शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गाका सम्बन्धमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ः 

  • “२०४७ सालमा तत्कालीन सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व)ले निर्णय गर्दा मुआब्जा पाए÷नपाएको सम्बन्धमा समेत ध्यान दिएको देखिदैन । केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिई काुननबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेत जफत गरिएको भन्ने नाममा कुनै कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नभई भावनामा बगी राजनीतिक निर्णय गरेको देखिन आयो । ...जग्गाजमिनको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनका प्रावधानको उल्लेख नगरेमा कानुनको बर्खिलाफ हुनजान्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिएका कारण गलत र गैरकानुनी निर्णय भएको देखियो । (पृष्ठ ६३) 
  •  जग्गाजमिन वा सम्पत्तिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् (माधवकुमार नेपाल र बावुराम भट्टराईका नेतृत्व)ले गरेका निर्णयहरु तथ्यपूर्ण, कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण हुनुपर्नेमा प्रस्तुत बिषयमा कतिपय निर्णयहरु त्रुटिपूर्ण भएका देखिन आयो । यसमा मुख्यतः सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दा नै काुूनी र तथ्यगत बिषयमा प्रवेश नै नगरी नियतवश गलत मनशायले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउन प्रयास गरेको देखियो । प्रस्ताव पेश गर्न टिप्पणी उठाउने, राय दिने, निर्णय गर्न मन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने सचिव र प्रस्ताव उठाउन निर्णय गर्ने मन्त्रीहरुसमेत उपर अधिकारसम्पन्न निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत देखिन आयो । 
  • सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावको तथ्यगत पक्ष र कानुनी आधारका बारेमा ध्यानै नदिई प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिवहरु (माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेल)को पनि ठूलो कमजोरी देखिन आयो । माथि उल्लेख भएका २०६७ वैशाख ३१ र २०६९ असोज १८ का मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु कानूनी र तथ्यगत आधारमा त्रुटिपूर्ण देखियो, जसलाई पुनःमन्त्रिपरिषद्ले सच्याउनैपर्ने देखियो । (पृष्ठ ६५)
  •  तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानूनी प्रावधानको अभावमा गलत मनशायले पेश भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानीनोक्सानी भएको देखिंदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने ।” (पृष्ठ ७०)

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट २०७५ फागुन ६ गते स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  

  • “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय राज्यको हित र प्रचलित कानुनविपरीत भई उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा गई मुलुकलाई हानीनोक्सानी हुन गएको देखिएको हुँदा मन्त्रिपरिषदबाटै उक्त निर्णय खारेज गर्ने ।
  • बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास परिसर विस्तारका क्रममा भएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट २०६७ वैशाख ३१ गते सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोमा पनि मोहीको हकहिस्सा मालपोत कार्यालयले कायम गर्नेसमेत गरी भएको निर्णय प्रचलित ऐन कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी भएको देखिएकाले उक्त निर्णयहरु अध्ययन÷विश्लेषण गरी ती निर्णयहरुका आधारमा भए÷गरेका दुषित कार्यहरु प्रचलित कानुनबमोजिम खारेज गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा प्रस्ताव पेश गर्ने । उक्त कार्यको टुङ्गो नलागेसम्म ललिता निवास क्याम्पभित्र उल्लिखित निर्णयका आधारमा जेजति सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोआदि जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज गरिएको छ, ती जग्गाहरु तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्थासमेत भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने ।
  • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को २०६९ असोज १८ को निर्णयका आधारमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्तिविशेषका नाममा मोही कायम गरी भएगरेको कार्यबाट सरकारी जग्गामा हानीनोक्सानी भएको .... यस निर्णयका आधारमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी कायम हुन गएको, साविक कामनपा वडा नं. २३ क्ष र ह समेतको जग्गा क्षेत्रफल ३–१२–३–० व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल रोक्का राख्ने ।”

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय 
 “गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको क्रम संख्या ३ का सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने – सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी पु¥याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा कायम गरी लिने व्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा लेखिपठाउने । र, अन्य बिषयहरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने ।” 

आफ्ना निर्णय र कामप्रति सम्बन्धित व्यक्ति नै जवाफदेही हुनुपर्दछ    
२०६९ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुसँग सम्बन्धित – त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं “मन्त्रिपरिषदबाट कानुनीभन्दा पनि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको” र “जग्गाजमिनको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनका प्रावधानको उल्लेख नगरी गलत र गैरकानुनी निर्णय गरेको” देखियो । त्यसर्थ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, मुख्यसचिव लोकबहादुर श्रेष्ठलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले आफूबाट भएका गैरकानुनी निर्णयका लागि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।  

२०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुलाई आधार मानेर २०४९ सालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित– 
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको जमिन जफत भएको, अधिग्रहण भएको र हदभन्दा बढी भए÷नभएको एकीन गर्नुपर्नेमा सो नगरी गृह मन्त्रालयबाट २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०४९ सालमा मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएकोले सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको देखियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई जफत गरिएको भन्ने गलत अर्थ लगाएर ललिता निवास परिसरको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाका अंशियारहरुको नाममा फिर्ता गरियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो अपराध यहीँनेर भएको छ । सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्ने उपरोक्त निर्णय एवं कार्यका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृह सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझा, भूमिसुधार सचिव सूर्यनाथ सुवेदी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरुले कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुसँग सम्बन्धित– 
मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट नलगी भौतिक योजना तथा तथा निर्माण मन्त्रालयबाट लग्नु र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीलाई बारम्बार निर्देशन दिनु अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक कार्य हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कहिले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट त कहिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु झनै रहस्यमय छ । प्रधानमन्त्रीबाट भौतिक योजना तथा तथा निर्माणमन्त्रीलाई बारम्बार निर्देशन किन ? मन्त्रिपरिषद्मा एउटै बिषयको प्रस्ताव फरकफरक मन्त्रालयबाट लगिएको किन ? यसको कुनै कानुन एवं नैतिकता र तर्कयुक्त जवाफ भेटिदैन । 

प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारका नाममा ललिता निवास परिसरका नक्कली जग्गाधनी तथा नक्कली मोहीलाई सक्कली जग्गाधनी तथा सक्कली मोही मानेर सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको देखियो । उक्त निर्णयको आधारमा सरकारी स्वामित्वको १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति      (नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनी) को नाममा दर्ता भएको देखियो । नक्कली जग्गाधनी र मोहीको नाममा सरकारी स्वामित्वको जग्गा दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी व्यवस्था एवं नैतिक मूल्यविपरित छ र यसबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ । 

भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोही कायम गर्ने, मोही हटाउनेजस्तो अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ । तर मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयले प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र मोही कायम गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार खोसेर मालपोत कार्यालयलाई दिएको देखियो । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयबाट प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उलंघन भएको छ । 

राजकुलो, बाटोजस्तो सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले समरजङ् कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोहीयानी हक कायम हुने र त्यस्तो जग्गा नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयबाट प्रचलित कानुनको उलंघन मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोगसमेत भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारका नाममा परिसर क्षेत्र बाहिर ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो खोल्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री निवाससँग कुनै सम्बन्ध नभएको यो बाटोको प्रयोजन के हो र यो कसको हितमा खोलिएको हो ? स्पष्ट छैन । 

त्रिताल समितिले गलत मनसाय, कानुनविपरित र दुषित कार्य ठहर गरेको र हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको उपरोक्त गैरकानुनी निर्णय एवं कार्यहरुको नैतिक एवं कानुनी जवाफदेही तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, सचिवहरु दीप बस्नेत, छविराज पन्त र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरुले लिनुपर्दछ । 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदसंग सम्बन्धित–
सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३–१२–३–० रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा र पशुपति टिकिन्छा गुठीबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नाले सरकारी सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी भएको छ । यो कार्य कानुनविपरित र अख्तियारको दुरुपयोगसमेत हो भन्ने स्पष्ट छ । पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक नक्कली संस्था र नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा सहभागी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल, सचिव दिनेशहरि अधिकारी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरुले गलत निर्णय एवं कार्यका लागि कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । 

निष्कर्ष 
गैरकानुनी निर्णय गरेर वा निर्णयको गलत अर्थ लगाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयहरु अपराधजन्य र अक्षम्य छन् । ललिता निवास परिसरको सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको अधिग्रहण गरिएको सम्पूर्ण जग्गा अविलम्ब नेपाल सरकारको नाममा फर्काउन जरुरी छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नमा भूमिका खेल्ने जोकोहीउपर कडा कानुनी कारबाही गर्न जरुरी छ । यसरी मात्र आगामी दिनमा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाबाट हुने गैरकानुनी अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले भूमाफियाविरुद्ध र राज्यका पक्षमा साहसिक निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि जनस्तरबाट पनि साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धता जरुरत रहेको छ । 

(ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जनामाथि अख्तियारले कारबाही अघि बढाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अब यस प्रकरणको बल अदालतमा पुगेको छ । तथ्यसथ्य बुझ्न एकबर्ष अघि यसप्रकरणमा केन्द्रित भएर गरिएको अनुसन्धानआधारित आलेख (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक) यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।)
 

सूर्य थापा

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य र प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय