नेपाल बचाउन ‘डिस्पोजल जोन’ को कुटनीति जरुरी

dainikonline
कुमार शाह | माघ ९, २०७६ बिहिबार | 0

अमेरिकी फौजी रणनीतिक ‘फ्ल्यास लाइट’ भित्र एकपछि अर्को गरी बदलिँदै गरेको दक्षिण एशियाली परिदृश्यले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुसँग कुटनीतिक वृत्तमा हालसम्म चल्दैआएका नेपालका परम्परागत सोच र सम्बन्धहरुलाई नयाँ उचाइमा विकास गरिनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । तर राज्यको नीति निर्माण तह र त्यसमा पनि कुटनीतिक वृत्तमा यसको गाम्भीर्यताको बोध भने त्यत्तिकै गहिराइमा हुन सकेको देखिदैन । बरु कुन लबी वा गुटले कसको पक्षधरता लिने भन्नेमा विभाजित हुने र एकआपसमा भालेजुधाइमा उत्रने परम्परा कायमै छ । असल शासकले यस्तै संकटका बेला आफूलाई अग्निपरीक्षामा सकुशल उत्तीर्ण गराउँछन् । संकटमा परेको देशलाई नयाँ बाटोमा डोर्याउँछन् । जनतालाई नयाँ जीवन दिन्छन् । नेपाल पनि अहिले यस्तै अस्तित्व रक्षाको घडीमा उभिन पुगेको छ । यस्तो गम्भीर संकटका कारकहरु अनुभूत हुने गरी सतहमा आइसकेका छन् ।

नेपालको आफ्नो भूरणनीतिक अवस्थिति हरेक दक्षिण एशियाली गतिविधिमा एक घाँटी वा नाकाको रुपमा रहेको छ । सार्क राष्ट्रहरुका साथै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन प्रवेशका लागि समेत यो महत्वपूर्ण नाका रहेको छ । पहिले अमेरिका, चीन, भारत र युरोपीय देशहरुले व्याख्या गर्ने गरेका नेपालको भूरणनीतिक महत्व आज आएर भारतसँगको बिप्पा सम्झौता, चीनसँगको ओबीओआर सम्झौता र अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सम्म आइपुग्दा जनस्तरमै बहस बनिसकेको छ ।

प्राचीन नेपालमा चिनियाँ यात्री हुएन साङहरु भारत तथा युरोप प्रवेश गर्ने र युरोपीय तथा भारतीय यात्रीहरु चीन तथा रुसमा प्रवेश गर्ने पैदल मार्गको घाँटी वा नाका नेपाल नै थियो । हाल हवाइ मार्गहरु चलेकाले नेपालको पैदल मार्ग भएर उत्तर वा दक्षिणतिर यात्रुहरु लश्कर लागेको हामी देख्दैनौ तथापि नेपाली आकाश भएर ती मार्गहरु ‘एयर रुट’मा परिणत हुन पुगेका छन् । आज विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरु अत्याधुनिक प्रविधिसहित सैन्यकृत अवस्थामा छन् । सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्यौं भने वायुसेना नेपाली आकाशबाट जान्छन्, जलसेना समुद्रको बाटो भई घुमेर जान्छन् तर थलसेना हिंड्ने वा मुकाम खडा गर्ने भनेको नेपाली भूमि नै हो । यस्तो अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरुबीच हवाइ तथा थल युद्धका बेला नेपाल युद्धमैदानमा परिणत हुने देखिन्छ । नेपालीको आर्थिक सामाजिक मनोदशा, लाहुरे मनोविज्ञान, भयाबह बेरोगारीको अवस्था र परमुखापेक्षी शासकका कारण नेपाली भूमिमा विदेशी सैन्य मुकामहरु खडा गरी नेपाली युवालाई नेपालमै भर्ती गरेर छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध लडाउन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान थालेको अनुभूत हुन्छ ।

यतिबेला छिमेकी देश चीन आन्तरिकरुपमा आफूले गरेको प्रगति र विश्व परिवेशलाई हेरेर आफूलाई नयाँ अवस्थामा सुदृढ गर्दै अघि बढिरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेशसँगै चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ, सांघाई कोओेपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्स बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हुआवेई कम्युनिकेशन्सलाई अघि बढाएर विश्वभर आर्थिक तथा भौतिक संरचनागत सहयोगको नयाँ मोडल अघि बढाएको छ । यसले भारतसँगको चिनियाँ सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्न मद्दत पुर्याएको छ । भारत–चीनबीचको सीमा विवाद गौण हुन गई हिन्दी–चीनी मित्रताका रुपमा ‘टुगेदर’ वा दुबै एक ठाउँ ‘टु’ बनेर दुबैको साझा हितप्राप्तिका लागि अर्को तेस्रो पक्ष वा ‘वान’ सँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नेगरी ‘टु प्लस वान’को नयाँ सहमतिमा पुगिसकेका छन् । यसको पछाडि वैश्विक भूमण्डलीकरण, शीतयुद्धको अन्त्य, सामुद्रिक सामरिक क्षेत्रको महत्वबोध तथा भूराजनीतिक प्रभुत्वले काम गरेको छ । यो नयाँ परिस्थितिले चीनलाई विगतमा झस्काउने भारत–रुस बीचको घनिष्ठता, दलाइ लामाको भारतमा राजनीतिक शरण र भारतलाई झस्काउने चीनसँगको सीमा विवाद अनि चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध दुबै देशका लागि गौण भएको बोध गराउन पुगेको छ ।
 
उता सक्रिय रक्षासहितको संरक्षणवादी नीति अख्तियार गरिरहको अमेरिका र उसका सहयोगीहरु एशियाका कुनै पनि देशको विश्व अतिमहाशक्तिका रुपमा उदय हुन नपाओस् भन्नेमा निकै चनाखो रहँदै आएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) ताका उदाउँदो साम्राज्यवादी जापान र अर्को उदाउँदो संघीय समाजवादी रुसलाई सिध्याउन अमेरिका र बेलायतले केही चाखलाग्दो कुटनीतिको प्रयोग गरिसकेका छन् । जर्मनी हिटलरी शक्तिको उदय निमित्त कारक बनेको दोस्रो विश्वयुद्धमा आणविक बम प्रहार गरी जापानलाई धूलोपीठो पार्ने र त्यही बमको धमाकाले समाजवादी रुसलाई तर्साउने काम अमेरिकाले एकै पटक गरेको थियो । त्यसपछि समाजवादी सोभियत रुसको पतन गराउन निरन्तर लागिपरेको अमेरिकाले युरोपको सहयोग लिएर ४५ वर्षपछि सन् १९९१ मा तत्कालीन सोभियतलाई १५ वटा गणराज्यमा टुक्रटुक्रा पारिदिन सफल भएको थियो । यसपछि केही समयका लागि एशियाबाट विश्व महाशक्तिका रुपमा कुनै पनि राष्ट्रको उदय हुने संभावना रोकिएको थियो । 

तर एक्काइसौं शाताब्दीको पूर्वाद्र्धमा चीन व्यापारिक तथा सामरिक अस्त्रको विकाससहित विश्व महाशक्तिका रुपमा उदाउन थाल्यो । विशाल जनसंख्या तथा आर्थिक विकाससहित भारत पनि एशियाको उदाउँदो शक्ति राष्ट्रका रुपमा अग्रमोर्चामा आउन थाल्यो । यो कुरालाई गम्भीरताका साथ मनन गरी अमेरिका फेरि पनि एशिया नै चुनौती बन्दै गइरहेको ठहरसहित चीन र भारतमाथि खेल्ने र मूलतः चीनलाई घेराबन्दी गरी एक चीन नीतिमाथि प्रहार गर्दै चीन टुक्य्राउने योजनासहित इण्डो–प्यासिफिक फौजी रणनीति लिएर दक्षिण एशियामा प्रवेशको ढोका खोल्यो । मध्यपूर्व अरबमा लामो समयदेखि रहेको अमेरिकी युद्धमोर्चा अबका दिनमा दक्षिण एशियामा सार्न चीनले रणनीतिक रुपमा सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेको भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र बांगलादेशमा पार्ने गरी एमसीसीका नाममा घुसाउन प्रयास गरिरह्यो । लक्षित दक्षिण एशियाली देशहरुमध्ये अमेरिकाले नेपाललाई पहिलो शिकार बनाउन सफल भयो, जुन विवाद आज जनस्तरसम्म चलिरहेको छ ।

यो अमेरिकी रणनीतिसँग परिचित चीन–भारतबीचको ‘टु प्लस वान’ कुटनीतिक सम्बन्ध यसैको जवाफ दिन गरिएको देखिन्छ । उता अमेरिका भने अबका दिनमा विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका दुई विशाल देश चीन र भारतसहित साना देशहरु जोडिएका बिशाल दक्षिण एशियाली भूगोल, विश्व महाशक्तिका रुपमा चीन–भारतको संभावित उदय, प्रशान्त–हिन्द महासागर तटीय सामुद्रिक रणनीतिक संभाव्यता, महासागरभित्रका अथाह पेट्रोलियम तथा बहुमूल्य हिरामोतीको खानी र विश्व केन्द्रका रुपमा हुँदै गरेको एशियाको उदयलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न उद्धत देखिन्छ । चीनको तीव्र आर्थिक विकासले यसलाई बल पुग्ने अमेरिकी ठहर भएकाले चीनविरुद्धमा भारतलाई उठ्न लगाएर जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलाई त्रिशक्तिको आधार तयार पारी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार बनाएर साथै लैजान चाहन्छ । तर चीनले भने भारतलाई कुनै पनि हालतमा छुटेर जान नदिन ब्रिक्सलगायतका चिनियाँ साझेदारीमा साथै लिएर गएको देखिन्छ । 

भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण विश्व महाशक्तिहरुको रणनीतिक खेल मैदानमा परिणत हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालले कुटनीतिक तथा रणनीतिक वृत्तमा नयाँ सोचको विकास गर्नु जरुरी बनेर आएको छ । हाल उत्पन्न हुँदै गइरहेको जटिल एवम् बाध्यात्मक परिस्थितिको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन मुकावलाको लागि यसले नेपालको वर्तमान रणनीतिक अवस्थितिलाई केन्द्र बनाएर कुटनीतिको विकास गर्नु जरुरी बनेर आएको छ । यसका लागि पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’, महेन्द्रको ‘असंलग्न राष्ट्र’, वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ र एकताका माओवादीहरुको ‘दुई ढुंगाबीचको डाइनामाइट’ र वर्तमान सरकारको ‘मागी खाने भाँडो’ भन्दा केही सिर्जनशील र विकासित रुपमा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धलाई परिभाषित गरिनु पर्छ । 

यसका लागि छिमेकी देश चीन र भारतले अबलम्बन गरेका असंलग्न तथा पञ्चशीललाई खास आधारका रुपमा लिइनु जरुरी छ । यतिबेला ‘देश गुनको भेष’ भन्ने विशिष्टतालाई बिर्सनु हुँदैन । देशको आफ्नो आत्मगत वास्तविकता अनुसार कुटनीतिक स्वरुपको निर्धारण गरिनु जरुरी छ । कुनै पनि शक्तिकेन्द्रप्रतिको संलग्नता नेपालका लागि उपयुक्त देखिदैन । त्यसमा पनि अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार त नेपाल हुनै सक्दैन । चीनले छिमेकी देश नेपाल र भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेर आफ्नो भविष्य देख्न नसकिरहेको र भारतले पनि नेपाल र चीनलगायतका छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्ध बिगारेर आफू उँभो लाग्ने सम्भावना नदेखिरहेका यो बेलामा भूरणनीतिक महत्व बोकेको नेपालले आफ्ना यी दुई छिमेकी देशहरुभन्दा बाहिरका शक्ति राष्ट्रसँग कुम जोड्न पुग्ने सपना कुटनीतिक बचकानापन हुन गएर घातक र प्रत्युत्पादक हुनेमा दुईमत छैन । 

त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी योसँग बाझ्ने शक्तिराष्ट्रहरुका स्वार्थहरु ‘डिफ्युज’ गर्ने ‘डिस्पोजल जोन’का रुपमा नेपालको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक सम्बन्धको विकास गरिनु जरुरी छ । चीनले नेपालको पुरानो ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ को सट्टा ‘ल्याण्ड लिङ्क्ड’ भनी गरेको नयाँ परिभाषाले नेपाललाई चीन र भारतको छिमेकी स्वार्थको हेक्का राख्न र देश विकासमा उनीहरुको आपसी सहयोग लिन सचेत गराएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका खातिर छिमेकीहरुसँग छिमेकीको र मित्र राष्ट्रसँग मैत्री सम्बन्ध बनाइराख्नुमा नेपालको वास्तविक भलो निहित छ । 
 

कुमार शाह

(शाह पत्रकार, साहित्यकार तथा लेखक हुनुहुन्छ ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय