के हुन्थ्यो ओलीलाई अचानो बनाएको भए ?

dainikonline
कुमार शाह | पुस २१, २०७६ सोमबार | 0

कालापानीको मुद्दा निकै ढिलै भएपनि ठीक समयमा आएको छ । वामपन्थीहरुले निकै चर्को रुपमा उठाउने गरेका यो विषय संयोगले वामपन्थीको नाममा दुईतिहाईको सरकार बनाइएको बेला जनस्तरमै अनुभूत हुने हुनेगरी आउनु आफैमा अवसरको विषय हो । कार्ल माक्र्सले भने झैं ‘जुन बेला जुन वर्ग सत्तामा हुन्छ, त्यो बन्दुक, बल र शक्तिका हिसाबले मात्र होइन, बौद्धिक हिसाबले पनि अरु वर्गभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ’ भन्ने यथार्थतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाइदिए । देशव्यापी संघर्ष उठान हुने डरले उनले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सर्वपक्षीय मिटिङको आयोजना गरे । उक्त मिटिङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित भारतले अतिक्रमण गरेको सीमाभूभागहरु फिर्ताका लागि राष्ट्रियताको विषयमा एकताबद्ध रहेको राष्ट्रिय म्यान्डेट दियो । 

पहलकदमी आफ्नो हातमा आएपछि निकै ढिला गरेर विशेष दूत खटाउने भनी प्रम ओलीले सञ्चारमाध्यममा प्रचार गराए । तर आन्तरिकरुपमा उनले सीमा अतिक्रमण समस्या समाधानका लागि कर्मचारीस्तरीय संयन्त्रमार्फत् अघि बढ्न भारतसँग गोप्य सहमति गरे । अहिले आन्दोलन पनि छैन र दबाब पनि छैन । आखिर किन फुस्कियो त सार्वभौमसत्ता रक्षाको पहलकदमी ? सरकार परमुखापेक्षी हुनुको कारण वा देशभक्त क्रान्तिकारीहरुले सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि संघर्षको पहलकदमी लिन नसक्नुका कारण ? 

अरुको मुख  ताक्ने सरकार स्वभावैले विदेशीको कठपुतली हुने भएकाले सार्वभौमसत्ता रक्षाको प्रश्न उसका लागि ‘डिज्युरे’ वा ‘औपचारिक’ मात्र हो । वास्तवमा त्यसको रक्षाको ‘डिफ्याक्टो’ वा ‘वास्तविक’ अभिभारा क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्ति र जनताको काँधमा आइसकेको हुन्छ । यसको बोध सम्बन्धित पक्षलाई समयमै भयो वा भएन र त्यसको वैचारिक र कार्यनीतिगत तयारी गरियो वा गरिएन यो गम्भीर प्रश्न हो । क्रान्तिकारीहरुले आफूलाई देश र जनताको हितमा मुक्ति आन्दोलन चलाउने ‘भ्यानगार्ड’ वा रक्षकका रुपमा परिभाषित गर्दा यो कुराको हेक्का रहनु जरुरी छ । 

राष्ट्रियताको कुरामा ‘सत्ता’ र ‘सदन’ सुस्ताउँदा सडक किन खाली रह्यो ? त्यसको जिम्मेवार को ? राज्यसत्ताकै विकल्प दिन्छौं भन्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरु सुस्ताउनुको तात्पर्य के ? कालापानी लगायतका भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको विषय केवल पार्टी जोगाउन र कार्यकर्ता भुलाउन एकाध ज्ञापनपत्र बुझाउने र विरोध प्रदर्शन गर्ने विषय मात्र नभएर समस्या समाधानका लागि कार्यनीतिक एजेण्डा तय गरी संघर्ष उठानको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलाई ओली सरकारले हल गर्ने विषय मात्र भनिदिने हो भने ओलीले महेन्द्रकै पालामा दिएको भनिदिए के गर्ने ? क्रान्तिकारीहरुको अभिभारा के ? कहाँ छन् कार्यनीतिक र कार्यक्रमिक कार्यभारहरु ? 

नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषयगत उठान गर्छन्, केही समय होहल्ला गर्छन्, संगठन बनाउँछन्, युवाहरु जोडजाम गर्छन्, उठाइएको विषयले मूर्तताको माग गर्छ, मत विमत सुरु हुन्छ, नेताहरुले आफ्नो गाथगादी ताकेको महसुस गर्छन् र पार्टी फुटाउँछन् वा नेता कार्यकर्ता निष्कासन गर्छन् । यस पछाडिको मूल कारण हो, नेताहरुमा समसामयिकरुपमा अभिव्यक्त गम्भीर कार्यभारहरु पूरा गर्नसक्ने तात्कालिक वा कार्यनीतिक कार्यक्रमहरुको विकास गर्ने सिर्जनात्मक क्षमतामा मरुभूमिकरण हुनु । 

यस्ता कार्यनीतिक तथा सिर्जनात्मक क्षमतामा टाटपल्टाइका कारण नेताहरु जानीमानी आएको दुईवटा उपाय अघि बढाउँछन् । पहिलो हो, तत्कालको कार्यनीतिक संघर्षको वीजारोपणका लागि तयार भएको उर्वर भूमिमाथि ‘विहंगम रणनीतिक’ पर्दाले छोपिदिने अनि भन्ने ‘यतिमात्र कहाँ हो र, हामीले सिंगै मानव मुक्तिको कुरा गरेको हो । कालापानी जनवाद वा समाजवाद स्थापनासँगै फिर्ता ल्याएर छोडिन्छ ।’ वाफ रे ! त्यसपछि कालापानी फिर्ताका लागि गरिने सडक संघर्ष मज्जाले टर्छ, कार्यकर्ता चूपचाप, संगठन यथावत्, क्रान्तिकारिता नवीकरण, आफ्नो गाथगादीमाथि ‘नो थ्रेट’ । 

दोस्रो हो, जनविरोधी सरकारको नाममा दिनहुँ सत्तोसराप गरेर कार्यकर्ता र जनतालाई भावनात्मक सन्तुष्टि दिलाउने । पत्रकार सम्मेलन गर्ने, रेडियो टिभीमा देखा पर्ने, छापामा लेख्ने, सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने र बढीमा कुनै एक दिन विरोध प्रदर्शन गर्ने । यसैमा एक हिउँद टरिहाल्छ, अर्को हिउँद देखा जाएगा ! विचारलाई कार्यनीतिको स्तरबाट विकास गरी सापेक्षतामा संघर्षको उठान कहिले गर्ने ? आखिर राष्ट्रियताको मुद्दा सबैका लागि अनुभूत हुनेगरी कालापानी बनेर आयो नै, तर समाधान के त ? 

समस्या समाधान नहुनु र उसैको पुनरावृत्ति भइरहनु पछाडि रहेको वैचारिक समस्याको जड नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई खतरनाक स्कूलिङमा रहेको छ । एउटा हो, भगौडा स्कूलिङ र अर्को रुपवादी जडसूत्रीय स्कूलिङ । पहिलो स्कूलिङ झापाली कम्युनिष्टले आफैले गरेको ‘सामन्त सफाया अभियान’ गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगी सिद्धान्त नै संशोधन गर्न पुग्नुको परिणाम थियो । जहाँ ‘जनयुद्ध गर्नु नै बेठीक थियो, पाप पखाल्नु पर्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्ड–बादल पंक्ति त्यही स्कूलिङमा सामेल छन् । यो पंक्ति सिद्धान्त नै गलत भएकाले गलत ठाउँमा पुगियो भन्ने सतही निष्कर्षसहित उल्टै आफूलाई दलाल संसदीय भासमा टुपीदेखि पैतलासम्म डुबाउन उद्धत छ । 


अर्कोतिर जडसूत्रीय रुपवादी स्कूलिङले वामपन्थी कर्मकाण्डी पण्डाहरुको संरक्षण मात्र गरिरहेको छ । यो स्कूलिङले माक्र्सवादलाई धर्मग्रन्थका रुपमा अध्ययन गर्छ । यसो गर्नु माक्र्सवादसम्मत छ, उसो गर्नु माक्र्सवादविरोधी छ भन्ने सिकाउँछ । जस्तो कि धर्मग्रन्थमा भनिएको हुन्छ, ‘यसो गरेमा पाप हुन्छ र उसो गरे धर्म हुन्छ ।’ क्रान्तिका चर्का कुरा र शून्य व्यवहार यो स्कूलिङको मौलिकता हो । यसले रुप र शब्दमा माक्र्सवादलाई समाज परिवर्तनको विज्ञान भनी स्वीकार गर्छ तर समाज व्यवहारमा यसको सिर्जनात्मक प्रयोग कहिल्यै गर्दैन । यो स्कूलिङको क्रान्तिकारी यात्रा माक्र्सदेखि माओसम्मका हात्ती किताबहरुको शीर्षकबाट सुरु भई शब्दशब्दमा दगुर्दै फुट नोटमा गएर टुंगिन्छ । यसले ‘भिक्षु बन्दासम्म घण्ट हल्लाउने’ कर्तव्य त पूरा गर्छ, तर घण्ट हल्लाएर मुक्ति हुन्छ वा स्वर्ग गइन्छ भन्ने तर्क र सोचविचारसम्म पनि गर्दैन । यो स्कूलिङ दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै उही संसदीय चास्नीमा बासी रोटीको टुक्रा डोबेर खान त्यसैको वरिपरि गाली गर्दै परिक्रमा गरिरहन्छ । 

यी दुबै स्कूलिङमा ‘हजार माइलको लामो बाटो एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ’ भन्ने तत्कालको कार्यनीतिक सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारको सर्वथा अभाव देखिन्छ । त्यसैले पनि भगौडा स्कूलिङले आत्ममर्पणको विकल्प देख्दैन भने जडसूत्रीय स्कूलिङले कार्यनीतिक चरणको विकास र प्रयोगको बारेमा सोच्न सक्दैन किनकि यसले सबै कुरालाई रणनीतिक आँखाबाट हेरर ‘असंभव’ देखिसकेको हुन्छ । यसले माओले भनेझैं सिद्धान्तबाट व्यवहार र व्यवहारबाट फेरि सिद्धान्त र त्यो नयाँ सिद्धान्तबाट फेरि नयाँ व्यवहारमा उत्रने ज्ञानसिद्धान्तको द्वन्द्ववादलाई अस्वीकार गर्दछ । 

ठीक यही वैचारिक तथा आत्मगत अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको बेला संघर्षको सपाट एजेण्डा बनेर आएको कालापानीलाई अघि बढाउन क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्तिहरु फेरि पनि चुक्न गएका छन् । राष्ट्रियताको विषय बाह्य अतिक्रमणविरुद्धको संघर्षको विषय हो । यसले मोर्चाबन्दी हातेमालोको माग गर्दछ, जस्तो कि माओत्से तुङले जापानी साम्राज्यवादी हमलाविरुद्ध च्याङ काइ शेकसँग मोर्चा निर्माण गरेको इतिहास छ । जापान विरुद्धको मोर्चामा च्याङ काइ शेक जबरजस्त दबाबमा थिए माओको । नेपालमा पनि सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सकेको भए ओली जबरजस्त जनताको दबाबमा आउने र रुँदै भए पनि दिल्लीसँग वार्ता गर्न बाध्य हुने थिए । क्रान्तिकारीहरुको यो ऐतिहासिक पहलकदमीलाई जनताले सहभागितासहित ‘स्यालुट’ गर्ने थिए । तर नेपालका क्रान्तिकारीहरु स्वयम् अन्तर्यामी र भविष्यद्रष्टा बनिदिएर ‘ओलीले पनि कालापानीको समस्या हल गर्छ ?’ भनेर पहिल्यै फैसला गरिदिन पुगे । क्रान्तिकारी बुद्धिमत्ता त यो हुने थियो कि ओलीलाई अचानो बनाएर यो काम समयमै सम्पन्न गराउन क्रान्तिकारी कार्यनीतिक जुक्ति समयमै लगाउनु पथ्र्यो । 

चीनमा ‘जापानी साम्राज्यवादको पिट्ठू च्याङकाई शेक पनि चीन र चिनियाँ जनताका पक्षमा उभिन सक्छ ?’ भनेर यस्तै अन्तर्यामी बनेर माओले भविष्यवाणी गरिदिएको भए अहिलेको चीन कहाँ हुन्थ्यो होला ? माओले जापानी साम्राज्यवादको दलाल च्याङकाइ शेकलाई जापानकै विरुद्ध लड्ने बनाए । यो माओको वैचारिक कार्यनीतिक बद्धिमत्तालाई कसरी लिने ? नेपालीहरुमा रहेको राष्ट्रियताको माया र हुटहुटीलाई देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका रुपमा अघि बढाउन नसक्नुमा सिर्जनात्मकतामा रहेको बन्ध्याकरणले कत्तिको काम गरेको छ ? 

आमूल परिवर्तनका लागि वर्गसंघर्षमा हेलिएका बेला यही मुद्दा अर्को रुप र सन्दर्भमा आउला ।  तर आजको तात्कालिक कार्यनीतिक हिसाबले कालापानीलगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागहरु फिर्ता गर्न अघि सारेर मुखभर पारिनु पर्ने आधिकारिक व्यक्ति वा संस्था ओली र ओलीको सरकार नै हो । विचार दृष्टिकोणका हिसाबले राष्ट्रवादी होस् कि दलाल ! अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर लैजान पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका हैसियतले प्रतिनिधिका रुपमा वर्तमान सरकार र त्यसका प्रम ओली नै प्रतिनिधि हुन्छन् । 

यहाँ रणनीतिक वैचारिक कुराले समस्या सुल्झदैन । कसैले षड्यन्त्र गरौं भने पनि सुल्झदैन । खल्लमखुल्ला घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला छ । चीनमा युद्ध लडिरहेका बेला च्याङकाइ शेकलाई उनकै चारजना मेजर जनरलहरुले पाता कसेर माओको सैन्य शिविरमा पुर्याएर उसलाई मारिदिन भनेका थिए । तर माओले च्याङ काइ शेकका लाखौं अपराध भए पनि उनी चीनका राष्ट्रपति हुन्, हत्या गर्न हुँदैन भनी सकुशल फिर्ता गरेका थिए । उनै च्याङ काइ शेकले लाखौं धोखाधडी गर्दा पनि माओले राष्ट्रियताको विषयमा मोर्चा बनाउन बाध्य गराएर जापानविरुद्ध लडाएका थिए । संयुक्तरुपमा जापानी हमलाविरुद्ध लडिरहेका बेला ‘लालसेनाविरुद्ध दाहिने हात र जापानविरुद्ध देब्रे हात प्रहार गर’ भन्ने च्याङ काइ शेकले भित्रभित्रै हजारौं जनमुक्ति सेनाको हत्या गरिरहेको थियो । तर जापानसँग लड्न च्याङ काइ शेकलाई मोर्चामा सामेल गराउनु जरुरी थियो । माओले यसैमा सफलता हासिल गरे ।   

के देशभक्तिपूर्ण उभार आइरहेका बेला नेपालमा देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्षमार्फत् ओली सरकारलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न घिसारेर अघि लैजान सकिदैन ? यदि ओलीले त्यो काम नगरे उनकै पतन हुन्छ । देख्दा सामान्यझैं लाग्ने यस्ता कार्यनीतिक धक्का र पेलाइहरु नदिने हो भने न त मक्किएको पुरानो व्यवस्था आफै ढल्छ, न त माक्र्सले भनेझैं परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउँदै ‘भ्यान गार्ड’ का रुपमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुने छ । 

कुमार शाह

(शाह पत्रकार, साहित्यकार तथा लेखक हुनुहुन्छ ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय